भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) केंद्रीय सरकार को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश के बाद किसी भी मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की किसी भी श्रृंखला को अवैध निविदा घोषित करने की अनुमति देती है.
तिरुवनंतपुरम, तीन जनवरी (भाषा) केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता साजी चेरियन को मंत्रिमंडल में फिर...
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण चुनाव जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए किया गया लगता है, लेकिन एक बड़ा कानूनी सवाल है: क्या इससे उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है?
