न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि राज्य सरकारें एससी/एसटी के प्रतिनिधित्व में कमी के आंकड़े एकत्र करने के लिए बाध्य हैं.
महायुति बनाम महा विकास अघाड़ी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा है. परत-दर-परत खोलिए आप देखेंगे कि छह की छह पार्टियां एक-दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं.
