महायुति बनाम महा विकास अघाड़ी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा है. परत-दर-परत खोलिए आप देखेंगे कि छह की छह पार्टियां एक-दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं.
किसानों का कहना है कि पराली प्रबंधन पर वह प्रति एकड़ 4,000 रुपये खर्च करते हैं. 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने पराली नहीं जलाने वाले गैर-बासमती किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल मुआवजा देने का आदेश दिया था, लेकिन किसानों को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं.
