तिरूवनंतपुरम, 31 अक्टूबर (भाषा) केरल सरकार ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू) में से ज्यादातर के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ा...
क्या हम यह कह रहे हैं कि एक राष्ट्र के तौर पर हम अलग-अलग विचारों को नहीं संभाल सकते? कि हम असहमत होने के लिए बहुत कमज़ोर हैं? अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ समय और लहज़े के बारे में चेतावनी भी दी जाती है, तो क्या यह वाकई आज़ाद है?
