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Tuesday, 19 November, 2024
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अर्थजगत

कृषि के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले मध्य प्रदेश के किसानों में इतना असंतोष क्यों है?

मध्य प्रदेश सरकार कृषि और किसानों को लेकर लगातार चमकदार आंकड़े पेश करती है. ऐसे में सवाल उठता है कि किसानों में असंतोष और...

एक दिन कटौती के बाद लगातार चौथे दिन बढ़े पेट्रोल, डीज़ल के दाम

अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल के भाव में फिर तेज़ी, तेल कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की.

रुपया मज़बूत करना है तो श्रम आधारित गतिविधियां बढ़ानी होंगी

जब भारतीय अर्थव्यवस्था चीन समेत तमाम अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज वृद्धि हासिल कर रही थी तो भी रुपया कमजोर क्यों हुआ?

किसान आंदोलनकारी नाराज़, नहीं देंगे मोदी को वोट

किसानों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत कर रहा था और अधिकारी बड़े नेताओ के संपर्क में है.

युवा और सुशिक्षित भारतीयों में बेरोज़गारी 20 वर्षों में सबसे अधिक : एक अध्ययन

अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक भारत उच्च आर्थिक विकास के बावजूद नौकरियों का सृजन करने में नाकाम रहा है. नई...

लोन चुकता न होने की समस्या से कैसे निपटें- सीखें चेन्नई के इस बैंक से

इंडियन बैंक कम एनपीए और रिकॉर्ड मुनाफ़े वाला इकलौता सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है. नई दिल्ली: वर्षों से, मध्य आकार और छोटे सार्वजनिक क्षेत्र के...

युवाओं का मोदी से सीधा सवाल क्या हुआ नौकरियों के वादे का

पीएम मोदी सालाना 1 करोड़ नौकरियां सृजन करने में विफ़ल हो गए है. अगले साल आम चुनावों में 13 करोड़ नए मतदाताओं के लिए जो पहली बार वोट करेंगे उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा.

फैब इंडिया और केवीआईसी को टक्कर देने, अब खादी बाज़ार में आएगा पतंजलि

100 विशेष खुदरा दुकानों को खोलने के अलावा यह 15,000 केवीआईसी स्टोरों के माध्यम से भी अपने उत्पाद बेचने की बना रहा है योजना

कहां हैं नौकरियां? मोदी सरकार का ‘रोज़गार बैंक’ जल्द ही दे सकता है इसका जवाब

मोदी सरकार जो हर साल एक करोड़ नौकरियां बनाने के वादे के आधार पर सत्ता में आई थी, की गंभीर आलोचना की गई जिसके बाद सरकार ने वार्षिक रोजगार सर्वेक्षण नहीं किया

जीएसटी ने पूरा किया एक साल, अच्छी ख़बरों के साथ बुरी ख़बरें अब भी हैं बरक़रार

जीएसटी की सालगिरह के बाद नीति निर्माताओं का कहना है कि पिछले साल कर संग्रह बढ़ा है और प्रारंभिक समस्याओ को सुलझा लिया गया है।

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उच्च न्यायालय ने दिल्ली में हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश दिया

शिमला, 19 नवंबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार पर बिजली कंपनी ‘सेली हाइड्रोपावर इलेक्ट्रिकल’ के 150 करोड़ रुपये के बकाये की...

लास्ट लाफ

सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला और बिलकिस बानो की जीत

दिप्रिंट के संपादकों द्वारा चुने गए दिन के सर्वश्रेष्ठ कार्टून.