उन्होंने कहा कि बजट के मूलभूत सिद्धांत में वित्तीय विवरण तथा राजकोषीय स्थिति की पारदर्शिता शामिल है. इसमें सरकार के इरादे, शक्ति और चुनौतियों को दर्शाया गया है.
उम्मीद की जा रही थी सरकार आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ा सकती है. इसके तहत भविष्य निधि, एलआईसी प्रीमियम, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, होम लोन की मूल राशि के भुगतान जैसे निवेश पर लोगों को आयकर में छूट मिलती है.
