अधिकारियों का कहना है कि राजकोषीय गणना के लिए, सरकार 12 महीने के लिए कच्चे तेल का एक औसत भाव मानकर चलती है, इसलिए उत्पाद शुल्क में कटौती की ज़रूरत नहीं है. रूस से कच्चे तेल की पेशकश पर कुछ हफ्तों में फैसला लिया जाएगा.
नयी दिल्ली, 16 मार्च (भाषा) संयंत्र आधारित खाद्य उद्योग संघ (पीबीएफआईए) के एक प्रतिनिधिमंडल ने यहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल...
आरएसएस के सरसंघचालक अगर ‘मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने’ के बढ़ते दावों पर रोक लगाने की अपील कर रहे हैं तो इसके पीछे यह एहसास है कि यह मसला कहीं भाजपा सरकार के काबू से बाहर न हो जाए .
