वित्त मंत्री का कहना है कि लोगों और सामानों की तेज आवाजाही की सुविधा के लिए एक्सप्रेसवे के लिए गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा. इसके तहत 2022-23 में 25,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा.
हाल ही में ईएसी-पीएम के वर्किंग पेपर से पता चला है कि देश के जीडीपी में योगदान के मामले में दक्षिणी राज्यों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. नई दिल्ली से रियायतों और नीतिगत समर्थन के इतिहास ने इसमें अहम भूमिका निभाई है.
