देश के 20 राज्यों के 6,229 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के आधार पर ‘ग्रामीण भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति-2023’नामक रिपोर्ट को केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यहां मंगलवार शाम को जारी किया.
डीएम को लिखे पत्र में के.के. बिहार के शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पाठक ने चेतावनी पर ध्यान देने से इनकार करने वाले निजी कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही.
आईआईएम-अहमदाबाद के पूर्व निदेशक का मानना है कि सरकार को प्रमुख संस्थानों के संचालन से दूर रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में आईआईएम के कुछ निदेशकों के कामों पर भी सवाल उठाए हैं.
छात्रों को ऐसे संदेश साझा करने से भी मना किया गया है, जिसमें अपमानजनक, जातिवादी, लिंगवादी, यौन संबंधी या धर्म संबंधी टिप्पणी हो. ऐसे संदेशों को उत्पीड़न या धमकाना समझा जा सकता है. संस्थान ने इन दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर ‘कड़ी सजा’ की बात भी कही है.
विधेयक में मूल अधिनियम में नई धारा जोड़कर भारत के राष्ट्रपति को प्रत्येक आईआईएम का 'विजिटर' नियुक्त करने का प्रस्ताव है. इससे केंद्र सरकार को आईआईएम के बारे में निर्णय लेने में अधिकार मिल जाएगा.
सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रारंभिक कक्षा 8 के छात्रों को मिड-डे मील प्रदान करने वाली योजना के लिए नामांकन में पिछले 7 वर्षों में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गिरावट देखी गई है.
एंडाउमेंट फंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को सरकार से मिलने वाली राशि के अतिरिक्त होगा. शिक्षा मंत्रालय ने सीयू को प्रक्रिया शुरू करने में मदद करने के लिए 2022 में दिशानिर्देश जारी किए.
आईआईटी विदेशों तक अपनी पहुंच बनाकर वैश्विक स्तर पर विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डेटा से पता चलता है कि कुछ अंतरराष्ट्रीय छात्र इन सबके बाद भी पढ़ने के लिए भारत आ रहे हैं.
सूची में अन्य भारतीय शहरों में दिल्ली (132), बेंगलुरु (147) और चेन्नई (154) शामिल हैं. वैश्विक स्तर पर कोई भी भारतीय शहर शीर्ष 100 में जगह नहीं बना पाया.
चौहान सरकार प्रदेश के हर बच्चे की अच्छी शिक्षा के लिये हर सुविधा दे रही है. 12वीं में 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिये 25 हजार रूपये की राशि दी जाएगी.
आरएसएस के सरसंघचालक अगर ‘मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने’ के बढ़ते दावों पर रोक लगाने की अपील कर रहे हैं तो इसके पीछे यह एहसास है कि यह मसला कहीं भाजपा सरकार के काबू से बाहर न हो जाए .
