इसके कारण एक ऐसी व्यवस्था आकार लेती है जिसमें आम नागरिक हाशिये पर धकेल दिया जाता है, जबकि कॉर्पोरेट घराने अपनी मनमर्ज़ी चलाते हैं और समतामूलक संवाद या सच्ची सार्वजनिक जवाबदेही के लिए कम गुंजाइश ही बच पाती है.
नयी दिल्ली, सात जनवरी (भाषा) वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड (एनआईआईएफटीएल) की संचालन परिषद में दो...
