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Monday, 22 December, 2025

अपूर्वा मंधानी

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मत-विमत

MGNREGA को रद्द करने के पीछे सुधार नहीं, राज्यों से पैसे वसूलने की मंशा है

‘वीबी-जी-राम-जी’ कानून के बारे में यह दावा गलत है कि यह रोजगार की गारंटी देता है. यह केवल केंद्र सरकार के इस अधिकार की गारंटी देता है कि वह इसे केवल अधिसूचित क्षेत्रों में आंशिक रूप से लागू कर सकती है.

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रानाघाट (पश्चिम बंगाल), 22 दिसंबर (भाषा) पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने नदिया जिले के हंसखालि में 2022 में एक किशोरी के साथ...

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