नयी दिल्ली, 30 अप्रैल (भाषा) सरकार ने कर्ज में फंसी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया को राहत देते हुए उसके समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये में करीब 27 प्रतिशत की कटौती कर दी है, जिससे उसकी देनदारी घटकर 64,046 करोड़ रुपये रह गई है।
कंपनी ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, ‘दूरसंचार विभाग ने 30 अप्रैल, 2026 के अपने संचार में सूचित किया है कि इस उद्देश्य के लिए गठित समिति ने 31 दिसंबर 2025 तक एजीआर बकाये को 64,046 करोड़ रुपये पर अंतिम रूप दे दिया है।’
इससे पहले दूरसंचार विभाग ने 31 दिसंबर, 2025 तक एजीआर देनदारी 87,695 करोड़ रुपये तय की थी। हालांकि इस देनदारी को बाद में पुनर्मूल्यांकन के अधीन रखा गया था।
नियामकीय सूचना के मुताबिक, वोडाफोन आइडिया को अंतिम बकाया राशि 10 वर्षों की अवधि में दो चरणों में चुकानी होगी।
इसके तहत वित्त वर्ष 2031-32 से 2034-35 तक चार वर्षों में हर साल न्यूनतम 100 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। शेष बकाया राशि वित्त वर्ष 2035-36 से 2040-41 के बीच छह समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जाएगी।
एजीआर दूरसंचार कंपनियों की वह समायोजित आय है जिसके आधार पर उन्हें सरकार को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का भुगतान करना होता है। इसकी बकाया देनदारी को लेकर वोडाफोन आइडिया की सरकार के साथ लंबे समय से चर्चा चल रही थी।
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