नई दिल्ली: मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में 28 अप्रैल को हुई कैबिनेट बैठक में जनकल्याण और विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए. बैठक में कुल 26 हजार 800 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को स्वीकृति दी गई.
लोक निर्माण विभाग के लिए 2026 से 2031 तक की निर्माण और नवीनीकरण परियोजनाओं हेतु 26 हजार 311 करोड़ रुपये मंजूर किए गए. वहीं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति 1,550 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रतिमाह कर दी गई.
लखुंदर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 155 करोड़ 82 लाख रुपये स्वीकृत किए गए, जिससे शाजापुर और उज्जैन के 24 गांवों में सिंचाई सुविधा बढ़ेगी. साथ ही 38,901 आंगनवाड़ी भवनों के विद्युतीकरण के लिए 80 करोड़ 41 लाख रुपये मंजूर हुए.
भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज और रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए भी पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. दिल्ली स्थित छात्रगृह योजना में संशोधन कर अब हर साल 100 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा.
कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.