नई दिल्ली: मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस समिति को विभिन्न विधिक और सामाजिक पहलुओं का अध्ययन कर व्यवहारिक सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपी है.
समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई करेंगी. इसके अन्य सदस्यों में शत्रुघ्न सिंह, अनूप नायर, गोपाल शर्मा, बुधपाल सिंह और अजय कटेसरिया शामिल हैं.
समिति विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और लिव-इन जैसे विषयों पर मौजूदा कानूनों की समीक्षा करेगी. साथ ही उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों में अपनाए गए मॉडल का भी अध्ययन किया जाएगा.
सरकार का उद्देश्य एक समान, संतुलित और स्पष्ट कानूनी व्यवस्था तैयार करना है, जिससे नागरिकों के बीच समानता और न्याय सुनिश्चित हो सके.