नई दिल्ली: मध्यप्रदेश में किसानों के हित में एक अहम फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने गेहूं खरीदी का कोटा 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है. यह निर्णय राज्य में बढ़े हुए उत्पादन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिक उपज बेचने का अवसर देगा.
मुख्यमंत्री यादव ने इस फैसले पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि प्रदेश में इस वर्ष गेहूं उत्पादन बेहतर रहा है, इसलिए कोटा बढ़ाना जरूरी था. उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए इसे किसानों के परिश्रम का सम्मान बताया. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गेहूं खरीदी चरणबद्ध तरीके से होगी, जिसमें पहले छोटे, फिर मध्यम और अंत में बड़े किसानों से खरीद की जाएगी.
राज्य सरकार किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. फसल बीमा, सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार और समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराने जैसे कदम लगातार उठाए जा रहे हैं. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को भी त्वरित राहत दी जा रही है.
केंद्र और राज्य के संयुक्त प्रयासों से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है.