चेन्नई, 24 मार्च (भाषा) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मंगलवार को केंद्र से जून में संसद का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया ताकि परिसीमन, सीट वृद्धि और राज्यों के प्रतिनिधित्व के वर्तमान हिस्से को तीस वर्षों तक जारी रखने की गारंटी के लिए संवैधानिक संशोधन पारित किए जा सकें।
मीडिया में आई खबरों उन खबरों (जिनमें बताया गया है कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर 2011 की जनगणना के आधार पर विचार किया जा रहा है) का हवाला देते हुए स्टालिन ने कहा, ‘यह कदम संविधान (128वां संशोधन) विधेयक 2023 के अनुरूप नहीं है, जिसे केंद्र की भाजपा सरकार ने पारित किया था और न ही यह उनके उस पहले के रुख के अनुरूप है जिसमें कहा गया था कि इस ऐतिहासिक पहल को केवल 2026 के बाद कराई जाने वाली जनगणना के आधार पर परिसीमन होने के बाद ही लागू किया जाएगा।’
सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा, ‘यह (केंद्र की पहल) संभवतः चार प्रमुख राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में चुनावी लाभ हासिल करने के उद्देश्य से की गई है।’
उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू होने के बावजूद इस तरह का महत्वपूर्ण कदम उठाना ‘अभूतपूर्व’ है।
भाषा
शुभम रंजन
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