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गांधीनगर, 24 मार्च (भाषा) गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को एक पहल शुरू की, जिसके तहत राज्य सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए पांच प्रमुख विभागों में 20 महत्वपूर्ण सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराकर उन्हें सरल बनाया है।
पटेल ने यहां महात्मा मंदिर में सुगम डिजिटल गुजरात नामक पहल की घोषणा की।
यह पहल गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग (जीएआरसी) की पांचवीं रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर शुरू की गई है।
एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि ‘सुगम डिजिटल गुजरात’ के माध्यम से, आय और जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और शपथ पत्र जैसी आवश्यक सेवाएं अब ‘बिना कोई चक्कर काटे, बिना नकदी और बिना कागज के’ उपलब्ध होंगी।
पटेल ने कहा कि सरकारी कार्यक्रम एक माध्यम के रूप में काम करते हैं, जिसके जरिये सरकार का काम जनता तक पहुंचता है।
उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से सूचना हर घर तक पहुंचनी चाहिए, ताकि पात्र नागरिक योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें।
पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री रहने के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2002 में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर बल देते हुए ‘स्वागत ऑनलाइन’ पहल शुरू की थी।
उन्होंने कहा कि उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए, 20 नई सेवाओं को ‘लाइन’ (कतार में खड़ा होकर सेवाएं लेने) से ‘ऑनलाइन’ किया जा रहा है।
विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात सरकार लोगों को बिना कहीं कोई चक्कर काटे, बगैर नकदी और बिना कागज के सेवाएं उपलब्ध करा रही है, जिससे नागरिक अपने घरों में आराम से बैठकर इनका लाभ उठा सकेंगे।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस डिजिटल प्रक्रिया में नागरिकों को आने वाली किसी भी समस्या के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
भाषा राजकुमार सुरेश
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