नयी दिल्ली, 20 मार्च (भाषा) निर्वाचन आयोग (ईसी) ने पश्चिम बंगाल में ‘संदिग्ध’ मतदाताओं के मामलों का फैसला करने वाले न्यायिक अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों वाले न्यायाधिकरणों का गठन किया है।
उच्चतम न्यायालय ने 10 मार्च को पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटा दिये गये लोगों की अपीलें सुनने के लिए स्वतंत्र अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का आदेश दिया था।
पश्चिम बंगाल के राज्य राजपत्र में शुक्रवार को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एक अधिसूचना में पूर्व मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवज्ञानम और उच्च न्यायालय के 18 अन्य पूर्व न्यायाधीशों को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा और मतगणना चार मई को की जाएगी।
भाषा देवेंद्र सुरभि
सुरभि
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.