देहरादून, 27 फरवरी (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना मामले में प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को पेश होने का शुक्रवार को निर्देश दिए जाने के बाद, राज्य सरकार ने प्रकाश चंद्र ध्यानी को ‘पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड’ (पिटकुल) के प्रबंध निदेशक पद से हटा दिया ।
प्रमुख सचिव, ऊर्जा, मीनाक्षी सुंदरम द्वारा यहां जारी एक आदेश में कहा गया है कि पिटकुल में निदेशक (मानव संसाधन) ध्यानी को 10 सितंबर 2022 को प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार नितांत अस्थायी व्यवस्था के तहत नयी नियुक्ति होने तक या शासन के अग्रिम आदेशों तक दिया गया था ।
आदेश के मुताबिक, ध्यानी को पिटकुल के प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है और उनकी जगह उर्जा विभाग के अपर सचिव मेहरबान सिंह बिष्ट को पिटकुल के प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है ।
इससे पहले दिन में, उच्च न्यायालय ने इस संबंध में पूर्व में दिए अपने आदेश का पालन करने न करने के लिए मीनाक्षी सुंदरम को 19 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था ।
न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ ने देहरादून निवासी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल बलूनी तथा अन्य द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए थे।
अवमानना याचिका में कहा गया कि 18 फरवरी, 2026 को उच्च न्यायालय ने ध्यानी की पिटकुल के प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्ति रद्द कर दी थी और राज्य सरकार को इस मामले पर उत्तराखंड प्रबंध निदेशक एवं निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारण नियमावली, 2021 के अनुसार पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया।
उच्च न्यायालय ने ध्यानी की पिटकुल के प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्ति को 2021 की नियमावली के नियम 9-ए का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया था जिसके तहत इस पद के लिए इंजीनियरिंग स्नातक योग्यता आवश्यक है। ध्यानी के पास कथित तौर पर यह योग्यता नहीं है ।
अदालत ने यह भी कहा था कि सरकार इस मामले पर पुनर्विचार करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कोई भी नया निर्णय 2021 के नियमों के सख्त अनुपालन में होना चाहिए।
न्यायालय ने कहा था कि यदि नियमों के तहत दोबारा छूट दी जाती है, तो सरकार को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि योग्यताओं को समकक्ष कैसे माना जा रहा है।
भाषा दीप्ति सं सिम्मी
सिम्मी
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