बेंगलुरु, 25 फरवरी (भाषा) कर्नाटक सरकार ने 2025-26 सत्र के लिए गन्ना किसानों को वित्तीय मदद के तौर पर 300 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके तहत 50 रुपये प्रति टन के भाव से चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों के खाते में डाले जाएंगे।
राज्य के गन्ना विकास, चीनी एवं कृषि विपणन मंत्री शिवानंद पाटिल ने बुधवार को यह जानकारी दी।
पाटिल ने एक बयान में कहा कि गन्ना किसानों को यह वित्तीय मदद उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) के अलावा 100 रुपये प्रति टन देने के राज्य के वादे का हिस्सा है, जिसका बोझ सरकार और चीनी मिलों के बीच बराबर बांटा जाएगा।
उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार की घोषणा के अनुरूप 2025-26 सत्र के दौरान राज्य में चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों को 50 रुपये प्रति टन की वित्तीय मदद के तौर पर 300 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।’’
पिछले साल आठ नवंबर को मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई चीनी मिल मालिकों और गन्ना उत्पादकों की बैठक में एफआरपी के अलावा 100 रुपये प्रति टन देने का फैसला किया गया था।
पाटिल ने कहा, ‘‘यह तय किया गया है कि 100 रुपये की मदद में से, राज्य सरकार 50 रुपये देगी और चीनी मिलें 50 रुपये देंगी।’’
उन्होंने कहा कि इस फैसले के अनुरूप राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये का अपना हिस्सा जारी कर दिया है। चीनी मिलों के प्रस्ताव के आधार पर, गन्ना विकास आयुक्त, उपायुक्तों को फंड जारी करेंगे।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 सत्र के दौरान राज्य की 81 चीनी मिलों ने गन्ना पेराई का काम शुरू किया है, जिनमें से 29 ने यह प्रक्रिया पूरी कर ली है।
भाषा राजेश राजेश प्रेम
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