अमरावती, 10 फरवरी (भाषा) आंध्र प्रदेश सरकार ने नेल्लोर जिले में रामायपट्टनम बंदरगाह के पास एक अत्याधुनिक रिफाइनरी और पेट्रोरसायन परिसर की स्थापना के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल) के पक्ष में 20 करोड़ रुपये से अधिक का स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया है।
राजस्व विभाग के विशेष मुख्य सचिव जी साई प्रसाद ने बताया कि यह छूट नेल्लोर जिले के चेवुरु गांव में 600 एकड़ से अधिक भूमि के हस्तांतरण से संबंधित है। यह भूमि आंध्र प्रदेश मैरीटाइम बोर्ड से आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम (एपीआईआईसी) को और फिर एपीआईआईसी से बीपीसीएल को हस्तांतरित की जा रही है।
सोमवार को जारी एक आदेश के अनुसार, सरकार ने मामले की गहन जांच के बाद एपीआईआईसी के माध्यम से बीपीसीएल को 600.4 एकड़ भूमि हस्तांतरण के लिए 17.6 करोड़ रुपये का स्टाम्प शुल्क और 2.7 करोड़ रुपये के पंजीकरण शुल्क (हस्तांतरण शुल्क सहित) को माफ करने का निर्णय लिया है।
ये प्रोत्साहन 16 अक्टूबर, 2024 को शुरू की गई ‘आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास नीति 4.0’ के तहत दिए जा रहे हैं।
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