पटना, तीन फरवरी (भाषा) बिहार सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना की औपचारिक घोषणा कर दी है।
राज्य विधानसभा में मंगलवार को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि अब राज्य के किसानों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ-साथ बिहार सरकार की ओर से सालाना 3,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे।
यादव ने बताया कि इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की बिचौलिया व्यवस्था न रहे और लाभ सीधे वास्तविक किसानों तक पहुंचे।
उन्होंने कहा कि अब तक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये मिलते थे, लेकिन राज्य सरकार की इस नयी पहल से कुल सहायता राशि और मजबूत होगी।
अर्थशास्त्री डॉ. सुधांशु कुमार ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की घोषणा राजनीतिक और आर्थिक, दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
डॉ. कुमार ने कहा कि एक ओर यह किसानों के लिए सीधी नकद सहायता को बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर सरकार यह स्पष्ट संदेश देती है कि उसकी प्राथमिकता ग्रामीण वर्ग और कृषि क्षेत्र है। बिहार जैसे राज्य में, जहां बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है, वहां यह अतिरिक्त 3,000 रुपये छोटे और सीमांत किसानों के लिए बीज, खाद और खेती से जुड़ी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सहायक साबित हो सकते हैं।
राज्य सरकार का तर्क है कि चौथे कृषि रोडमैप और किसान सम्मान निधि में वृद्धि, दोनों मिलकर खेती को लाभ का सौदा बनाने की दिशा में काम करेंगे। इस योजना के जरिये सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के साथ-साथ उनकी कर्ज और साहूकारी व्यवस्था पर निर्भरता कम करना चाहती है।
बजट भाषण में यह भी संकेत दिया गया है कि आने वाले समय में किसानों के लिए बाजार तक सीधी पहुंच, भंडारण सुविधाओं के विस्तार और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
भाषा
कैलाश
रवि कांत
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