नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) सरकार ने रविवार को लाभांश और म्यूचुअल फंड आय से संबंधित ब्याज खर्चों पर मिलने वाली कटौती को खत्म करने का प्रस्ताव रखा।
बाजार विशेषज्ञों ने कहा कि इस प्रस्ताव से वह मौजूदा प्रावधान खत्म हो जाएगा, जिसके तहत लाभांश या म्यूचुअल फंड आय के 20 प्रतिशत तक के ब्याज खर्चों पर कटौती की अनुमति मिलती थी।
आम बजट 2026-27 के अनुसार, ‘‘यह प्रस्ताव है कि लाभांश आय या म्यूचुअल फंड की इकाइयों से होने वाली आय के संबंध में किए गए किसी भी ब्याज व्यय पर कोई कटौती नहीं दी जाएगी। साथ ही, एक तय सीमा तक ऐसी कटौती की अनुमति देने वाले मौजूदा प्रावधान को हटाने का भी प्रस्ताव है।’’
यह बदलाव आयकर अधिनियम, 2025 का हिस्सा है, जो एक अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा।
अब अगर निवेशक कर्ज लेकर निवेश करते हैं, तो उनके ऋण के ब्याज जैसे खर्चों को लाभांश या म्यूचुअल फंड आय से घटाया नहीं जाएगा। इससे ऐसी आय पर कर योग्य राशि प्रभावी रूप से बढ़ जाएगी।
भाषा पाण्डेय अजय
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