जम्मू, एक फरवरी (भाषा) जम्मू-कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से यहां शुरू होने वाला है।
बजट सत्र में राजनीतिक दलों द्वारा सरकार के समक्ष उसके चुनावी वादों, विशेष रूप से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के वादे को लेकर सवाल उठाने की संभावना है। इसके चलते, सत्र के हंगामेदार होने की आशंका है।
वित्त विभाग का प्रभार भी संभाल रहे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला छह फरवरी को बजट पेश करने वाले हैं। अब्दुल्ला ने पिछले साल सात मार्च को अपना पहला बजट पेश किया था।
जम्मू-कश्मीर विधानसभा का पांचवां सत्र 27 दिनों तक चलेगा और तीन महीने की अवधि में दो सत्रों में आयोजित होगा। बजट सत्र दो फरवरी को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के संबोधन के साथ शुरू होगा।
विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि बजट सत्र के सुचारू संचालन और समय के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सत्र के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
राथर ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। सत्र से जुड़े अन्य अधिकारियों से भी परामर्श किया गया। मीडियाकर्मियों को कार्यवाही की जानकारी दी गई। उनकी मांगों पर भी विचार किया गया।’’
सदन के सुचारू संचालन की आवश्यकता पर बल देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि शुक्रवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
उन्होंने कहा, ‘‘सत्र को जनता के लिए अधिक लाभदायक बनाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया।’’
राथर ने कहा कि कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में व्यापार सलाहकार समिति भी शामिल थी।
विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार, बजट सत्र चार अप्रैल को समाप्त होगा और तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा- पहला चरण रमजान के प्रारंभ से पहले और अन्य दो चरण ईद-उल-फितर के बाद मार्च और अप्रैल में होंगे।
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