नयी दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा) सरकार ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को 5,000 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता देने को बुधवार को मंजूरी दी। इस फैसले से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण प्रवाह बढ़ने की उम्मीद है।
आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा सिडबी में 5,000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी तीन किस्तों में डाली जाएगी। इसके तहत वित्त वर्ष 2025-26 में 3,000 करोड़ रुपये 31 मार्च 2025 को 568.65 रुपये के ‘बुक वैल्यू’ पर निवेश किए जाएंगे, जबकि वित्त वर्ष 2026-27 तथा 2027-28 में 1,000-1,000 करोड़ रुपये संबंधित पूर्व वित्त वर्ष के 31 मार्च की ‘बुक वैल्यू’ पर निवेश किए जाएंगे।
विज्ञप्ति में कहा गया कि अतिरिक्त पूंजी निवेश से सिडबी को उचित ब्याज दरों पर संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी जिससे एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी लागत पर ऋण उपलब्धता बढ़ेगी।
इसके अनुसार, 5,000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी डालने के बाद वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में वित्तीय सहायता पाने वाले 76.26 लाख एमएसएमई की संख्या वित्त वर्ष 2027-28 के अंत तक बढ़कर 1.02 करोड़ हो जाने की उम्मीद है। इससे लगभग 25.74 लाख नए एमएसएमई लाभार्थी जुड़ेंगे।
विज्ञप्ति में कहा गया कि इस इक्विटी निवेश से वित्त वर्ष 2027-28 के अंत तक करीब 1.12 करोड़ रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
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