जम्मू, 12 जनवरी (भाषा) जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि राजकोषीय बाधाओं के बावजूद सरकार पिछले साल शुरू किए गए बजट ढांचे को जारी रखेगी, मौजूदा योजनाओं की प्रगति सुनिश्चित करेगी और विकास को पटरी पर बनाए रखने के लिए नई पहल शुरू करेगी।
उन्होंने प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर जम्मू के साथ भेदभाव के आरोपों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि जब इस क्षेत्र में आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रमुख संस्थान स्थापित किए गए, तब ऐसी चिंताएं क्यों नहीं जताई गई थीं।
जम्मू जिले की व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े फैसले लेने के लिए जनवरी और फरवरी सही समय नहीं है, क्योंकि अभी किया गया कोई भी आवंटन मार्च में समाप्त हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, ”हमने बैठक में समीक्षा की है। प्रमुख निर्णयों को अगले साल के बजट में शामिल किया जाएगा। जिले को आवंटित धन का एक बड़ा हिस्सा पहले ही उपयोग किया जा चुका है, जबकि हम छोटी कमियों को दूर कर रहे हैं।”
बैठक में उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी, कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव अटल डुल्लू और जम्मू जिले के विधायक शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने कहा, ”केंद्र सरकार से जितनी मदद मिले उतना अच्छा होगा क्योंकि जम्मू-कश्मीर की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। हम पिछले साल के बजट ढांचे को जारी रखेंगे, चल रही योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नई पहल शुरू करेंगे।”
भाषा पाण्डेय रमण
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