नयी दिल्ली, 11 जनवरी (भाषा) इंडियन माइक्रो-फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने आम बजट से पहले केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) के तहत अधिसूचित सभी उर्वरकों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लागू किया जाए।
उद्योग निकाय ने इसके अलावा अतिरिक्त जीएसटी क्रेडिट के रिफंड की प्रक्रिया तेज करने और एक एकीकृत लाइसेंसिंग प्रणाली लागू करने की मांग की।
एसोसिएशन ने ‘जीएसटी 2.0’ को इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक सुधार बताया और कहा कि निर्माता अब कुछ इनपुट पर उल्टी शुल्क संरचना का सामना कर रहे हैं, जहां कच्चे माल और सेवाओं पर तैयार उत्पादों की तुलना में अधिक जीएसटी लगता है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष और एरीज एग्रो लिमिटेड के चेयरमैन राहुल मि़रचंदानी ने कहा, ”इसके कारण अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा हो रहा है, जिससे विनिर्माताओं की कार्यशील पूंजी फंस जाती है।”
एसोसिएशन ने अतिरिक्त जीएसटी क्रेडिट के तेज रिफंड के लिए एक स्पष्ट और समयबद्ध तंत्र की मांग की है, विशेष रूप से उर्वरकों जैसे मूल्य-संवेदनशील और विनियमित क्षेत्रों के लिए।
मिरचंदानी ने कहा कि तेजी से रिफंड मिलने से कार्यशील पूंजी का तनाव सीधे तौर पर कम होगा और निर्माता गुणवत्ता, क्षमता तथा किसानों तक पहुंच बनाने में अधिक निवेश कर सकेंगे।
भाषा पाण्डेय
पाण्डेय
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.