नयी दिल्ली, 26 दिसंबर (भाषा) सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी एनबीसीसी ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार के साथ विवाद सुलझने के बाद उसे दक्षिण दिल्ली में 21.23 एकड़ का भूखंड मिलेगा जहां पर करीब 8,500 करोड़ रुपये की राजस्व क्षमता वाली एक रियल एस्टेट परियोजना विकसित की जाएगी।
यह एक मिश्रित उपयोग वाली परियोजना होगी। एनबीसीसी को इस भूखंड के लिए दिल्ली सरकार को 220 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।
एनबीसीसी ने शेयर बाजार को दी एक सूचना में कहा, ‘‘दिल्ली के सुल्तानपुर-घिटोरनी गांव में 42.46 एकड़ जमीन से जुड़े एक पुराने मुकदमे को सुलझाने के लिए एनबीसीसी लिमिटेड और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता हुआ है।’’
इस समझौते के तहत इस भूखंड को एनबीसीसी और राज्य सरकार के बीच बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। इसका मतलब है कि एनबीसीसी को 21.23 एकड़ जमीन मिलेगी।
दिल्ली सरकार इस ज़मीन के लिए एनबीसीसी के पक्ष में एक स्थायी पट्टा समझौता जारी करेगी।
भाषा राजेश राजेश प्रेम
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