काठमांडू, 18 दिसंबर (भाषा) नेपाल में ‘जेन-जेड’ के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े घटनाक्रम की जांच के लिए गठित आयोग ने सरकार से अपना कार्यकाल एक माह बढ़ाने का अनुरोध किया है।
आयोग ने कहा है कि बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है।
आयोग के अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की ने बताया कि बुधवार को सिंह दरबार में प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के साथ हुई बैठक के दौरान आयोग के अधिकारियों ने समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया।
सुशीला कार्की सरकार ने 21 सितंबर को इस आयोग का गठन किया था और इसके लिए तीन महीने की समय सीमा तय की गई थी, जो अगले सप्ताह समाप्त होने वाली है।
समय सीमा नजदीक आने के साथ ही बयान दर्ज करने की प्रक्रिया अभी भी जारी है, ऐसे में अधिकारियों ने और समय मांगा है।
सूत्रों के अनुसार, आयोग इन प्रदर्शनों के संबंध में पूछताछ के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को तलब करने की तैयारी भी कर रहा है।
इन प्रदर्शनों में 77 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें अधिकांश युवा थे।
भाषा
राखी पवनेश
पवनेश
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