नयी दिल्ली, 18 नवंबर (भाषा) रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को थोक में सीमेंट परिवहन के लिए माल ढुलाई शुल्क को युक्तिसंगत बनाने को लेकर एक नई नीति जारी की। उन्होंने कहा कि इससे सीमेंट की लागत कम होगी और विनिर्माताओं तथा उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा।
वैष्णव ने कहा कि यह नीति देश भर में थोक सीमेंट टर्मिनल की स्थापना को भी सुगम बनाएगी।
उन्होंने कहा कि थोक सीमेंट परिवहन लागत को 90 पैसे प्रति टन प्रति किलोमीटर की एक समान दर पर कर दिया गया है, जबकि दूरी और भार स्लैब के आधार पर माल ढुलाई शुल्क की गणना करने की पुरानी प्रणाली को हटा दिया गया है।
नई नीति टैंक कंटेनर को भी बढ़ावा देगी, जो एक नए प्रकार के वैगन हैं। इनमें थोक सीमेंट भरकर खपत के लिए किसी भी स्थान पर पहुंचाया जा सकता है।
रेल मंत्री ने कहा, ‘‘यह नवाचार पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ परिवहन को काफी कम लागत पर संभव बनाएगा। इसका कारण इसमें सीमेंट की बोरियों का उपयोग नहीं किया जाएगा।’’
अधिकारियों ने बताया कि भारतीय रेलवे ने टैंक कंटेनर के रूप में थोक सीमेंट के परिवहन के लिए एक लॉजिस्टिक समाधान तैयार किया है, जो उत्पादन स्थल से उपभोग स्थल तक बहु-मॉडल परिवहन (ट्रेन-ट्रेलर-ट्रेन) के लिए उपयुक्त है।
उन्होंने कहा कि रेलवे इस नीति के माध्यम से देश भर में थोक सीमेंट टर्मिनल की स्थापना को सुगम बनाएगा क्योंकि विशेष वैगन में संयंत्र से उपभोग केंद्रों के निकट टर्मिनल तक थोक सीमेंट की परिवहन लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल है।
सीमेंट विनिर्माताओं ने कहा कि नई नीति क्रांतिकारी बदलाव लाएगी।
भारत में सीमेंट उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था, सीमेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन की महासचिव अपर्णा दत्त शर्मा ने कहा कि ये सुधार इस क्षेत्र की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे।
शर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि थोक सीमेंट की खपत 18 से 20 प्रतिशत के बीच है और रेलवे द्वारा ले जाए जाने वाले थोक सीमेंट का वर्तमान हिस्सा लगभग आठ से नौ प्रतिशत है।
उन्होंने कहा कि सीमेंट बाजार का 60 से 65 प्रतिशत हिस्सा विनिर्माण इकाइयों से 300 किलोमीटर की दूरी के भीतर है, इसलिए नई नीति पासा पलटने वाली साबित होगी।
भाषा रमण अजय
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