नयी दिल्ली, 14 नवंबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यातकों की समस्या को देखते हुए उन्हें अपनी निर्यात आय देश में लाने के लिए 15 महीने का वक्त दिया है। यह समय सीमा फिलहाल नौ महीने है।
अगस्त से भारतीय निर्यात पर अमेरिका के भारी शुल्क लगाने के कारण निर्यातकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका ने भारत से आने वाले सामानों पर 50 प्रतिशत का भारी शुल्क लगाया है, जो 27 अगस्त से प्रभावी हुआ।
इस समय निर्यातकों द्वारा किए गए माल या सॉफ्टवेयर निर्यात का मूल्य निर्यात की तारीख से नौ महीने में पूरी तरह से वसूल कर देश में वापस लाना जरूरी है।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात) विनियमों में संशोधन के बाद ये बदलाव किए गए हैं। आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक रोहित पी दास द्वारा 13 नवंबर को जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि इन नियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकता है।
आरबीआई ने इससे पहले कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 में निर्यातकों के लिए इस समय सीमा को बढ़ाकर 15 महीने कर दिया था।
भाषा पाण्डेय रमण
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