नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर (भाषा) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने राज्य प्राधिकरणों को उपभोक्ता शिकायतों को प्राथमिकता देने और पाक्षिक समीक्षा करने का निर्देश दिया है। नियामक खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रवर्तन को मजबूत करने और उनमें जनता का विश्वास बहाल करने के लिए अपने प्रयास तेज कर रहा है।
एफएसएसएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) रजित पुन्हानी ने मंगलवार को नयी दिल्ली में एजेंसी की 48वीं केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक के दौरान राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को यह निर्देश जारी किया।
पुन्हानी ने कहा, ‘‘खाद्य सुरक्षा से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों का उच्च प्राथमिकता के साथ समाधान करना उपभोक्ता विश्वास और जन जागरूकता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।’’ उन्होंने राज्यों को हर दो सप्ताह में शिकायत समाधान की निगरानी करने का आदेश दिया।
एक सरकारी बयान में कहा गया है कि एफएसएसएआई प्रमुख ने यह भी अनिवार्य किया है कि सभी राज्य प्रवर्तन गतिविधियों और गैर-अनुपालन वाले खाद्य व्यवसायों के खिलाफ की गई कार्रवाई की दैनिक रिपोर्ट साझा करें। उन्होंने कहा कि इस कदम से पूरे खाद्य सुरक्षा नेटवर्क में जवाबदेही बढ़ेगी।
वैज्ञानिक क्षमताओं को मज़बूत करने के उद्देश्य से जारी एक अलग निर्देश में, पुन्हानी ने राज्यों को उच्च-स्तरीय प्रयोगशाला उपकरणों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त करने का निर्देश दिया।
इस कदम का उद्देश्य देश भर में खाद्य नमूनों की जांच में विश्वसनीयता और एकरूपता में सुधार लाना है। बैठक में, जिसमें राज्य आयुक्तों, एफएसएसएआई के प्रतिनिधियों और खाद्य उद्योग एवं अनुसंधान निकायों के सदस्यों सहित 70 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया, लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने पर भी चर्चा हुई।
प्रतिभागियों ने डेटा-आधारित निर्णय लेने और केंद्रीकृत निगरानी तंत्र की आवश्यकता पर ज़ोर दिया और विश्वसनीय राष्ट्रीय स्तर की खाद्य सुरक्षा जानकारी उत्पन्न करने के लिए एफएसएसएआई और राज्य प्राधिकरणों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया।
भाषा राजेश राजेश अजय
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