नयी दिल्ली, नौ अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में उपग्रह संचार ब्रॉडबैंड सेवाएं, कंपनियां के अपनी योजना को अंतिम रूप देने और क्षेत्र नियामक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के स्पेक्ट्रम कीर कीमतें तय करने के बाद शुरू होगी।
इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में पत्रकारों के साथ बातचीत में मंत्री ने कहा कि दो कंपनियों को उपग्रह संचार सेवाओं के लिए लाइसेंस दिए गए हैं और एक अन्य को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया है।
सिंधिया ने कहा, ‘‘ यह कंपनियों पर निर्भर करता है कि वे कितनी जल्दी अपनी क्रियान्वयन रणनीति लागू कर पाती हैं। एक मुद्दा यह है कि ट्राई को अभी स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण को अंतिम रूप देना है। यह लंबित हिस्सा है और नियामक इसे पूरा करेगा।’’
भारत में उपग्रह संचार सेवा शुरू होने को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ रही है। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्टारलिंक, भारती समर्थित यूटेलसैट वनवेब और रिलायंस जियो-एसईएस जैसी प्रमुख कंपनियां ब्रॉडबैंड इंटरनेट क्षेत्र में दांव लगाने का उत्सुक हैं।
सरकार ने यूटेलसैट वनवेब और जियो-एसईएस को परमिट प्रदान कर दिया है, तथा स्टारलिंक को आशय पत्र (एलओआई) जारी कर दिया है।
इस बीच, वोडाफोन आइडिया को राहत दिए जाने के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न पर मंत्री ने कर्ज में डूबी इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने की किसी भी योजना से इनकार किया।
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