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Thursday, 2 October, 2025
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सहकारी समितियों की संख्या में 10 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य: मुख्यमंत्री शर्मा

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जयपुर, दो अक्टूबर (भाषा) मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बृहस्पतिवार को कहा कि सहकारी समितियों की संख्या में 10 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने यहां सहकार सदस्यता अभियान की शुरुआत की तथा कांग्रेस पर सहकारिता क्षेत्र को ‘भ्रष्टाचार का अड्डा’ बनाने का आरोप लगाया।

शर्मा ने यहां इस अभियान की शुरुआत के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा, ‘‘कांग्रेस ने सहकारिता क्षेत्र को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। आज दशहरा है… इस भ्रष्टाचार के अड्डे को आज खत्म करना है।’’ उन्होंने कहा कि जिस व्यवस्था से किसानों को सशक्त बनाया जा सकता था उसका इस्तेमाल उन्हें कर्ज में धकेलने के लिए किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व एवं केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के प्रयासों से देश सहकार से समृद्धि की नई कहानी लिख रहा है। उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार सहकारिता की शक्ति से प्रदेश की प्रगति को नया आयाम प्रदान कर रही है।

उन्होंने कहा कि इसी दिशा में दो अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सहकारिता से जोड़ने के लिए सहकार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से महिलाओं एवं युवाओं को जोड़ा जाएगा।

शर्मा ने कहा कि लगभग 8,300 ‘पैक्स’ स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान में पांच विभागीय गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। साथ ही, सहकारी समितियों की संख्या में 10 प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने कहा कि ‘पैक्स’ विहीन 2158 ग्राम पंचायतों में नवीन ‘पैक्स’ एवं जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास गोदाम बनाने के लिए भूमि नहीं है, उन्हें भूमि आवंटन का काम भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता में सभी व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलकर काम करते हैं। यह गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। सहकारिता के माध्यम से राजस्थान का गांव-गांव और जन-जन सशक्त हो रहा है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने कहा कि हमने लगभग 77 लाख से अधिक किसानों को 42 हजार 765 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण, 2 लाख 48 हजार नए कृषकों को 433 करोड़ रुपये के फसली ऋण, 30 हजार से अधिक लाभार्थियों को 260 करोड़ रुपये के आजीविका ऋण वितरित किए है।

शर्मा ने कहा कि पशुपालन किसानों की आर्थिक समृद्धि का आधार होता है। इनके लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना संचालित की जा रही है। इसके जरिए डेयरी से संबंधित गतिविधियों के लिए एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

पशुपालन एवं डेयरी व गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि सहकारिता का भाव ‘एक सब के लिए, सब एक के लिए’ में निहित होता है। सहकार सदस्यता अभियान के तहत डेयरी क्षेत्र में लक्ष्य से ज्यादा नए सदस्य बनाए जाएंगे।

सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में सहकारिता गतिविधियों में तेजी आई है। केन्द्रीय सहकारिता विभाग के नवाचारों को अपनाकर उनके क्रियान्वयन की सफलता से राजस्थान देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल है।

भाषा पृथ्वी राजकुमार रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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