भुवनेश्वर, दो अगस्त (भाषा) लंबे समय से जारी महानदी नदी जल बंटवारा विवाद से जुड़े एक सकारात्मक घटनाक्रम के तहत ओडिशा और छत्तीसगढ़ इसके सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए सहमत हो गए हैं, जिसके चलते महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण ने दोनों राज्यों को बातचीत के लिए अतिरिक्त समय दिया है।
न्यायाधिकरण ने दोनों राज्यों के बीच हाल ही में हुए पत्राचार और बयानों पर गौर किया, जिनमें बातचीत के जरिए समाधान की वकालत की गई थी।
न्यायाधिकरण की अध्यक्ष न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने कहा, ‘‘हम संबंधित राज्यों के सचिवों से अनुरोध करना उचित समझते हैं कि वे अगली तारीख पर न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित रहें और दोनों राज्यों के बीच समझौता वार्ता की प्रगति के बारे में उसे अवगत कराएं।’’
न्यायाधिकरण ने सुनवाई की अगली तारीख छह सितंबर तय की।
इससे पहले, ओडिशा के महाधिवक्ता पीतांबर आचार्य ने न्यायाधिकरण को सूचित किया कि दोनों राज्यों ने विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान तलाशना शुरू कर दिया है और मुख्य सचिव तथा राजनीतिक स्तर पर बातचीत में प्रगति हुई है।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार का मानना है कि अगर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस मामले को ‘‘सकारात्मक सोच’’ के साथ देखें तो सफलता संभव है।
इसके अलावा, छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता ने न्यायाधिकरण को यह भी बताया कि विवादों के निपटारे के मुद्दे पर उनके मुख्यमंत्री सक्रियता के साथ विचार कर रहे हैं।
भाषा
शफीक संतोष
संतोष
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