बेंगलुरु, 24 मार्च (भाषा) कर्नाटक सरकार ने 21 मार्च को अनुपालन में कमी और विनियमन पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद सिफारिशों के तेजी से कार्यान्वयन के लिए सोमवार को एक राज्यस्तरीय ‘कार्यबल’ का गठन किया।
एक सरकारी बयान में कहा गया है कि मुख्य सचिव शालिनी रजनीश की अध्यक्षता में हुई बैठक का आयोजन नियामकीय व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में और अधिक सक्रिय कदम उठाने, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था।
इसमें यह भी कहा गया है कि चर्चा में भूमि उपयोग में परिवर्तन, भवन योजना अनुमोदन, निर्माण परमिट, श्रम सुधार, उपयोगिताओं और अनुमतियों जैसे क्षेत्रों में प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाने और जहां भी संभव हो, मामूली प्रक्रियात्मक अपराधों को अपराधमुक्त करना शामिल था।
भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी भी बैठक में शामिल हुए।
भाषा राजेश राजेश अजय
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