1962 की गर्मियों के अंत में, सोनमियानी समुद्र तट पर आग की एक लंबी लपटें उठीं, जिसे पास के कराची से आए पर्यटक देख रहे थे. एक खबर में दावा किया गया कि यह देश “इस्लामिक दुनिया में पहला, दक्षिण एशिया में तीसरा और पूरी दुनिया में 10वां देश बन गया है जिसने अंतरिक्ष में यान भेजा.” लेकिन हकीकत इतनी प्रभावशाली नहीं थी. यह साउंडिंग रॉकेट पूरी तरह से अमेरिका में बना हुआ था और नासा के अपोलो चंद्र अभियान का हिस्सा था. अगले 10 सालों में ऐसे 200 रॉकेट लॉन्च किए गए, जिनका काम था ऊपरी वायुमंडल की हवाओं और तापमान की जांच करना.
उस लॉन्च के तीन दशक बाद, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (CIA) के विश्लेषण में यह सामने आया कि नासा के वॉलॉप्स आइलैंड और गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर्स में प्रशिक्षण लेने वाले पाकिस्तानी वैज्ञानिक उन साउंडिंग रॉकेट्स को छोटी दूरी की मिसाइलों में बदलने का काम करने लगे थे.
1989 की शुरुआत से Hatf-1 और Hatf-2 मिसाइलों का आठ बार परीक्षण किया गया, लेकिन इनमें गाइडेंस सिस्टम की कमी थी. ये मिसाइलें बहुत अनिश्चित थीं और पाकिस्तान के परमाणु बम ले जाने में सक्षम नहीं थीं, ऐसा CIA ने दर्ज किया. हालांकि, इस्लामाबाद सोवियत संघ की बनी मिसाइलें उत्तर कोरिया से हासिल करने की कोशिश कर रहा था और साथ ही यूरोपीय तकनीक भी पाने की तलाश में था.
पिछले सप्ताह, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान की मिसाइल उत्पादन और विकास एजेंसी, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स (NDC), पर प्रतिबंधों की घोषणा की. यह फैसला उन चीनी और पाकिस्तानी कंपनियों पर पहले से लगाए गए कई प्रतिबंधों के बाद आया है, जो इस एजेंसी को आपूर्ति करती थीं. इन प्रतिबंधों का कारण यह चिंता है कि आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रसारक बन सकता है, जैसा कि उसने कभी उत्तर कोरिया, ईरान, इराक और लीबिया को परमाणु बम की तकनीक बेचकर किया था.
हालांकि, यह प्रतिबंधों की कहानी नई नहीं है. 1998 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने NDC पर पहली बार प्रतिबंध लगाए थे, मिसाइल प्रसार के इन्हीं जोखिमों के कारण. 9/11 के बाद ये प्रतिबंध हटा लिए गए ताकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग कर सके—हालांकि यह सहयोग कभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया.
अमेरिका का यह फैसला पाकिस्तान की मिसाइलों से पैदा हुए खतरों को खत्म करने के लिए अब बहुत देर से लिया गया कदम है. यह कहानी दिखाती है कि शीत युद्ध के घातक परिणाम दुनिया पर अभी भी किस तरह के प्रभाव डाल सकते हैं.
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मिसाइलों का निर्माण
“पहले मुस्लिम नोबेल पुरस्कार विजेता,” यह लिखा था उस व्यक्ति की कब्र पर जिसे दुनिया ने हिग्स बोसॉन की खोज की भविष्यवाणी करने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया था. लेकिन 2013 के अंत में, रब्वा शहर के एक मजिस्ट्रेट ने उनकी धर्म-संख्या को कब्र के पत्थर से हटाने का आदेश दिया. अब्दुस सलाम, जो अहमदिया समुदाय के थे, 1974 में प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार द्वारा पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम घोषित कर दिए गए थे. इसके बाद सलाम को पाठ्यपुस्तकों और पाकिस्तान की स्मृति से हटा दिया गया.
1961 में, पाकिस्तान के पहले रॉकेट लॉन्च से एक साल पहले, सलाम तत्कालीन सैन्य शासक फील्ड मार्शल अयूब खान के साथ अमेरिका गए थे। अयूब खान के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में, सलाम ने पाकिस्तान में आधुनिक विज्ञान की नींव रखने का काम किया। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने नासा के उस खुले प्रस्ताव का लाभ उठाया जिसमें हिंद महासागर से सटे देशों में रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स स्थापित करने की पेशकश की गई थी।
1962 में “रेहबर-1” के लॉन्च के बाद, पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग के अंतरिक्ष विज्ञान विभाग ने पश्चिमी देशों के साथ अपने रॉकेट सहयोग को और गहरा किया. फ्रांस ने साउंडिंग रॉकेट बनाने की तकनीक दी, जर्मन कंपनियों ने ठोस रॉकेट ईंधन बनाने के लिए अमोनियम पेरक्लोरेट उपलब्ध कराया, और ग्रेट ब्रिटेन ने रॉकेट लॉन्च में सहायता की.
पहले रॉकेट लॉन्च के एक साल बाद, पाकिस्तान ने एक छोटा रिएक्टर संचालित करना शुरू किया, जिसका उपयोग चिकित्सा, उद्योग और कृषि में किया गया. यह शोध रिएक्टर 1973 में परमाणु हथियार कार्यक्रम में बदल गया, जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद युद्ध के परिणामस्वरूप उभरा.
अमेरिका इस कार्यक्रम के बारे में पहले से ही जानता था, जैसा कि डी-क्लासिफाइड सीआईए दस्तावेजों से पता चलता है. सीआईए ने भविष्यवाणी की थी कि पाकिस्तान के पास 1980 के दशक की शुरुआत में ही बम हो सकता है. ब्रिटेन ने भी अनुमान लगाया था कि पाकिस्तान 1981 तक परमाणु हथियार बना सकता है. 1978 में, ब्रिटिश राजनयिक माइकल पाकेनहैम ने स्टेट डिपार्टमेंट को एक डोजियर सौंपा, जिसमें पाकिस्तान द्वारा यूरेनियम संवर्धन संयंत्रों में उपयोग होने वाले इन्वर्टर खरीदने का विवरण था.
1979 की शुरुआत में, इस्लामाबाद में अमेरिकी राजदूत आर्थर हम्मेल ने सैन्य शासक जनरल जिया-उल-हक को प्रमाण प्रस्तुत किए. हालांकि, स्टेट डिपार्टमेंट लंबे समय तक इस कदम का विरोध करता रहा, क्योंकि इसे सोवियत संघ के खिलाफ लंबे समय से सहयोगी रहे पाकिस्तान के साथ संबंधों को खतरे में डालने वाला माना गया. लेकिन यह अहसास भी बढ़ रहा था कि पाकिस्तानी बम मध्य पूर्व और फारस की खाड़ी में अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के लिए सीधा खतरा हो सकता है.
आखिरकार, मार्च 1979 में, अमेरिका ने एक कानून लागू किया, जो उन देशों को सैन्य और आर्थिक सहायता रोकता था जो परमाणु संवर्धन तकनीक हासिल करते थे. लेकिन छह महीने से भी कम समय में, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया. राष्ट्रपति जिमी कार्टर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ज़बिग्निव ब्रेज़िंस्की ने तर्क दिया कि “पाकिस्तान के प्रति हमारी सुरक्षा नीति, हमारे अप्रसार नीति द्वारा तय नहीं हो सकती.”
इसके बाद एफ-16 लड़ाकू जेट, जो पाकिस्तान के परमाणु बमों को ले जाने का प्राथमिक माध्यम बन गए, जल्द ही जनरल जिया को दिए गए, अन्य आधुनिक सैन्य उपकरणों के साथ. अमेरिका ने पाकिस्तान की मुद्रा को स्थिर करने के लिए वित्तीय सहायता भी दी. इस प्रकार, अमेरिका ने बम की अनदेखी करना चुना.
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परमाणु दौड़
1984 के आखिर में, एक शख्स जो भारी लहजे में बोलता था, टेक्सास की रक्षा ठेकेदार कंपनी EG&G के दफ्तर में पहुंचा और 50 क्राइट्रॉन्स खरीदने के लिए सोने में भुगतान करने की पेशकश की. ये छोटे बल्ब जैसे उपकरण न्यूक्लियर विस्फोट के लिए जरूरी हाई-स्पीड स्विच का काम करते हैं. 1980 में मॉन्ट्रियल के डॉरवल एयरपोर्ट पर इसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया गया था. स्विट्जरलैंड, जर्मनी और फ्रांस की कंपनियां पाकिस्तान को यह तकनीक बेचने के लिए एक-दूसरे से मुकाबला कर रही थीं. लेकिन जब अमेरिका ने इन देशों पर ऐसा करने से रोकने का दबाव डाला, तो पाकिस्तान ने सीधा चीन की मदद लेनी शुरू कर दी.
हालांकि राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने पाकिस्तान को 3.2 बिलियन डॉलर की सहायता दी, लेकिन पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम तेजी से बढ़ता गया. हालांकि, एक बम तब तक ज्यादा उपयोगी नहीं था जब तक उसे लक्ष्य तक पहुंचाने का तरीका न हो. F16 एक बेहतरीन माध्यम था, लेकिन पाकिस्तान के जनरलों को कुछ और प्रभावी और भरोसेमंद चाहिए था.
दो अलग-अलग मिसाइल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए. पहला, ठोस ईंधन रॉकेट पर केंद्रित था, जिसे पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग (PAEC) के तहत चीनी मदद से वैज्ञानिक समर मुबारकमंद के नेतृत्व में संचालित किया गया. दूसरा, तरल ईंधन तकनीक पर आधारित था, जिसे उत्तर कोरिया की सहायता से अब्दुल क़दीर ख़ान की ख़ान रिसर्च लैबोरेट्रीज (KRL) में संचालित किया गया.
1988 में, चीन ने पाकिस्तान को M-11 मिसाइलें, लॉन्चर और समर्थन उपकरण बेचने पर सहमति जताई. अगले साल, पाकिस्तान के अंतरिक्ष और ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान आयोग (SUPARCO) ने फ्रांसीसी साउंडिंग रॉकेट पर आधारित पहला हतफ डिज़ाइन का परीक्षण किया. 1981 में जनरल ज़िया ने इस रॉकेट कार्यक्रम को अपने नियंत्रण में लेने के लिए सुपार्को की स्थापना की थी. बाद में यह पाया गया कि सुपार्को को मिसाइल से संबंधित उपकरण और तकनीक के कई ट्रांसफर मिल रहे थे.
1993 में, प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो के बारे में यह दावा किया गया कि वे न्यूक्लियर बम डिज़ाइन और तकनीकी जानकारी के बदले उत्तर कोरिया से नोदोंग मिसाइलें लेने के लिए प्योंगयांग गईं.
1998 में, केआरएल ने तरल-ईंधन आधारित गौरी का परीक्षण किया, जो नोदोंग पर आधारित था और जिसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों की रेंज में नई दिल्ली को शामिल कर दिया. अगले साल, केआरएल ने गौरी-2 लॉन्च की, जो भारत के अधिकांश हिस्सों को हिट करने में सक्षम थी. ठीक एक दिन बाद, पीएईसी ने शाहीन-1 का सफल परीक्षण किया, जिससे पाकिस्तान के शस्त्रागार में ठोस-ईंधन आधारित मध्यवर्ती रेंज की क्षमताएं जुड़ गईं.
हालांकि राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 1990 में पाकिस्तान पर परमाणु हथियारों के कारण प्रतिबंध फिर से लगा दिए थे, लेकिन इससे पाकिस्तान के मिसाइल और बम कार्यक्रमों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा. क्लिंटन के प्रतिबंधों का भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा. 9/11 के बाद जब प्रतिबंध हटा दिए गए, तो NDC (नेशनल डिवेलपमेंट कॉम्प्लेक्स) ने सुपार्को द्वारा विकसित मिसाइलों के उन्नत संस्करण बनाए, खासकर Hatf-2, जिसे अब्दाली भी कहा जाता है, और इसके बाद के संस्करण जैसे ग़ज़नवी, शाहीन-1 और शाहीन-2। NDC ने पाकिस्तान की पहली क्रूज़ मिसाइल बाबर भी बनाई, जिसने अपनी तकनीकी क्षमताओं से कई विशेषज्ञों को चौंका दिया.
एक ख़तरनाक भविष्य
प्लूटोनियम के चार रिएक्टरों से बड़ा परमाणु भंडार और यूरेनियम संवर्धन की बढ़ती हुई सुविधाओं के साथ, इस्लामाबाद अपने परमाणु बमों को पहुंचाने के लिए और भी उन्नत तरीके विकसित कर रहा है. बाबर-2 700 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर परमाणु बम पहुंचाने में सक्षम होगा, जो हवाई रक्षा से बचने के लिए जमीन से सटा रहेगा. एयर-लॉन्च्ड राद में पारंपरिक युद्धकास्त्र होते हैं, लेकिन यह और भी उन्नत क्षमताओं को प्राप्त करने का संकेत है. लंबी दूरी की मिसाइलें भी विकसित की जा रही हैं.
इन मिसाइल प्रणालियों से संयुक्त राज्य अमेरिका को कोई सीधा खतरा नहीं है: आखिरकार, देश ने चीन और रूस जैसे अधिक उन्नत प्रतिद्वंद्वियों से बचाव के लिए मिसाइल रक्षा प्रणाली बनाई है. हालांकि, 1970 के दशक की तरह, असली खतरा यह है कि पाकिस्तान मध्य पूर्व और अन्य देशों को परमाणु हथियारों की तकनीक दे सकता है, जिससे वैश्विक व्यवस्था अस्थिर हो सकती है.
अपने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत से ही, पाकिस्तान ने अपनी रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर सहमति प्राप्त की. 2009 तक, लीक हुए कूटनीतिक केबल्स से यह पता चलता है कि पाकिस्तान ने 9/11 में अपनी भूमिका का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी अनुरोधों को पूरी तरह से ठुकरा दिया था, जिसमें एक पुराने शोध रिएक्टर से अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को वापस करने का आग्रह किया गया था.
केबल्स यह भी दिखाते हैं कि वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में लड़ रहे जिहादियों का समर्थन करने से लगातार नाखुश थे, लेकिन इस्लामाबाद को दिशा बदलने के लिए पर्याप्त दबाव बनाने में विफल रहे.
अमेरिका की शीत युद्ध से जुड़ी नीतियों ने पाकिस्तान में परमाणु हथियारों का विकास शुरू कर दिया. अब शायद इसे रोकना बहुत मुश्किल हो चुका है.
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प्रवीण स्वामी दिप्रिंट के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं. वे एक्स पर @praveenswami पर ट्वीट करते हैं. यह उनके व्यक्तिगत विचार हैं.
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