पूर्वी पाकिस्तान का दिवालिया इस्लामिक गणराज्य बनकर युनुस बांग्लादेश को नए मोड़ पर ले जा रहे हैं

बांग्लादेश अस्थिरता के भंवर में फंस गया है और आज कठपुतली सरकार के नेतृत्व में बनाना रिपब्लिक के रूप में खड़ा है.

मुहम्मद युनुस | फ्लिकर

मैं भारत की आज़ादी पर किसी ओटीटी चैनल का शो देख रही थी और उसमें एक सीन आया जहां महात्मा गांधी 1946 के बंगाल दंगों के बाद कलकत्ता जाते हैं. मुस्लिम लीग ने विभाजन के बीज बोए हैं — जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान या वर्तमान बांग्लादेश के रूप में सामने आया — प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस पर आर्थिक और सामाजिक बंद का आह्वान करके. इस क्षेत्र में हिंदुओं का जातीय सफाया अगस्त 1946 के इस काले दिन से शुरू होता है जब कलकत्ता सांप्रदायिक दंगों की आग में डूब गया था जिसमें लगभग 10,000 हिंदुओं की जान चली गई थी. बंगाल के तत्कालीन गवर्नर हुसैन शहीद सुहरावर्दी ने उग्र भीड़ को अंधाधुंध तरीके से भागते हुए, महिलाओं के साथ बलात्कार करते हुए, घरों में लूटपाट करते हुए देखा.

“जो लोग इतिहास से सीख नहीं लेते, वह इसे दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं.” विंस्टन चर्चिल के प्रसिद्ध शब्द लगभग एक सदी बाद फिर से हमें परेशान कर रहे हैं. बांग्लादेश एक ऐसा देश था जिसका जन्म बंगाली संस्कृति और पहचान पर गर्व के साथ हुआ था. भारत का भी उसके लिए समर्थन कोई चौंकाने वाली बात नहीं है क्योंकि यह देश कट्टरपंथियों और आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा रहा है. पूर्वी पाकिस्तान हमेशा से ही धर्मनिरपेक्ष और उदार सरकारों और कट्टरपंथी ताकतों के बीच रस्साकशी से जूझता रहा है.

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

विभाजन के दौरान, मुस्लिम लीग ने 54 प्रतिशत मुस्लिम बहुलता के कारण पूरे बंगाल की मांग की, जबकि कलकत्ता की 73 प्रतिशत आबादी हिंदू थी. राजधानी शहर की गरीब मुस्लिम आबादी, सुहरावर्दी जैसे नेताओं द्वारा संचालित, हिंसक दंगों को बढ़ावा दे रही थी, जिससे पूर्वी पाकिस्तान की मांग बढ़ी, जो बाद में बांग्लादेश के निर्माण में परिणत हुआ.

बंगाली मुसलमानों के बहुसंख्यक होने के बावजूद, उर्दू भाषी पश्चिमी पाकिस्तान के आर्थिक और राजनीतिक वर्चस्व के कारण पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष बढ़ता गया. 1954 तक, बंगाली एक राज्य की भाषा बन गई, लेकिन बंगाली पहचान को खतरे के साथ तनाव बढ़ता गया. 1970 में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग की जीत ने स्वायत्तता के लिए जोर दिया, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना द्वारा अत्याचार किए गए और अंततः भारतीय हस्तक्षेप के साथ बांग्लादेश का निर्माण हुई.

अमर सोनार बांग्ला और बंगाली जातीयता

बांग्लादेश का निर्माण राष्ट्रवादी पहचान और धर्मनिरपेक्षता की लहर की मजबूत नींव पर हुआ था क्योंकि बंगाली मुसलमान अन्य धर्मों और समुदायों के साथ व्यावहारिक संबंध बनाने के प्रति अधिक सहिष्णु हैं. छद्म-पुरुषवाद की एक विदेशी उर्दू संस्कृति को अपनाने के लिए मजबूर, साड़ी पर हिजाब, कलम पर डंडा, बंगाली मुसलमान अलग-थलग महसूस करते थे. बंगाली सांस्कृतिक पहचान इतनी मजबूत थी कि नव निर्मित बांग्ला राज्य के लिए राष्ट्रगान का विकल्प अमर सोनार बांग्ला (मेरा स्वर्णिम बंगाल) था, जो नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर की शुरुआती रचनाओं में से एक था. टैगोर के लिए प्यार अभी भी उस धार्मिक विभाजन को पार करता है जिसने पहली बार उपमहाद्वीप में बांग्लादेश की सीमा बनाई थी. टैगोर को हिंदू और मुस्लिम बंगाली दोनों ही अपना मानते हैं और संयोग से, भारत का राष्ट्रगान, जन गण मन भी लेखक-कवि द्वारा लिखा गया था.

शेक और शेख

रहमान एक लोकप्रिय करिश्माई बंगाली राष्ट्रवादी थे, जिनके पास दूरदृष्टि थी. ब्रिटिश और पाकिस्तानी दोनों द्वारा कैद किए गए और बंगालियों द्वारा ‘बंगबंधु’ के रूप में सम्मानित, उन्हें 1975 में बांग्लादेशी सेना द्वारा तख्तापलट में मार दिया गया था. उनके परिवार के अधिकांश लोगों को बांग्लादेश में उदारवादी, लोकतंत्र समर्थक आवाज़ों को दबाने के लिए किए गए कई सैन्य हस्तक्षेपों में से एक में मार दिया गया था. रहमान ने सुनिश्चित किया था कि बांग्लादेश का संविधान धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील बना रहे.

शेख हसीना, रहमान के दो ज़िंदा बच्चों में से एक, जिन्हें विदेश में निर्वासित कर दिया गया था, को शेख की विरासत संजोने के लिए विरासत में मिली और उन्होंने अवामी लीग को आगे बढ़ाया. वे पहली बार 1996 में सत्ता में आईं, लेकिन कार्यवाहक सरकार द्वारा किए गए राज्य तंत्र ने 2001 में अवामी लीग को विपक्ष की बेंच पर बैठा दिया. उन्हें बांग्लादेशी राष्ट्रपति प्रणाली को अधिक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली में बदलने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लाने का श्रेय दिया जाता है. कट्टरपंथ और जिहादी विचारधाराओं के खिलाफ एक कट्टर योद्धा, हसीना ने बांग्लादेश को धर्मनिरपेक्ष मार्ग पर ले जाने की वकालत की है. 2015 की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार, 1996-2001 के अपने कार्यकाल में उन्होंने 30 साल पुरानी गंगा जल बंटवारा संधि, चटगांव हिल ट्रैक्ट्स शांति समझौते, बंगबंधु ब्रिज और खाद्य सुरक्षा पहल के माध्यम से सफलताएं हासिल कीं.

आर्थिक सुरक्षा

हसीना की अवामी लीग के कुशल शासन के तहत, बांग्लादेश ने अधिक खाद्य सुरक्षा हासिल की. ​​किसानों के लिए योजनाएं, गरीबी से पीड़ित, भूमिहीन और वंचितों के लिए सामाजिक सुरक्षा, संकटग्रस्त और आश्रित महिलाओं और विकलांगों के लिए भत्ते, पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन, वृद्धों के लिए आवास और बेघरों के लिए घर हसीना द्वारा शुरू किए गए कुछ कल्याणकारी कार्यक्रम थे. विश्व बैंक के अनुसार, गरीबी की दर 2010 में 11.8 प्रतिशत से घटकर 2022 में 5 प्रतिशत हो गई.

राजनीतिक स्थिरता

हसीना के शासन में कुछ दशकों तक राजनीतिक स्थिरता भी देखी गई. लगातार सैन्य तख्तापलट ने देश को अस्थिर कर दिया और हसीना ऐसी ताकतों को लोकतांत्रिक सत्ता के अधीन करने में कामयाब रहीं. हसीना बांग्लादेश की सीमा से लगे सभी एशियाई पड़ोसियों — भारत, पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर भी कड़ी टक्कर देने में कामयाब रहीं.

उदारीकरण

CNBC TV18 का कहना है कि हसीना के प्रशासन को राष्ट्रवाद और आर्थिक आधुनिकीकरण के संयोजन द्वारा परिभाषित किया गया था, जिसमें बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और गरीबी को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था. कुतुबदिया द्वीप विद्युतीकरण परियोजना कुतुबदिया, निझुम और हटिया सहित दूरदराज के द्वीपों तक विश्वसनीय बिजली पहुंचाने की व्यापक पहल का हिस्सा है. बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (BPDB) द्वारा शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट कुतुबदिया को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने के लिए पनडुब्बी केबल का उपयोग करती है, जो द्वीप के बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. इसने द्वीप में परिवर्तनकारी बदलाव लाए हैं, लाइफ क्वालिटी, आर्थिक गतिविधियों और स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी सेवाओं तक पहुंच को बढ़ाया है, स्थानीय उद्योगों, वाणिज्य और प्रशीतन और प्रकाश व्यवस्था जैसी सुविधाओं को सक्षम किया है, सामुदायिक विकास और रात के समय में सुरक्षा को बढ़ावा दिया है.

बांग्लादेश एक प्रमुख कपड़ा केंद्र भी रहा है, जहां कपड़ा बनाने वाले उद्योग लाखों लोगों को रोज़गार देते हैं और देश के सकल घरेलू उत्पाद में 11 प्रतिशत और बांग्लादेशी निर्यात में 80 प्रतिशत का योगदान देते हैं. 2009 में जीडीपी 100 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2022 में 460 बिलियन डॉलर हो गई. शेख हसीना अपने देश में विकास परियोजनाओं के लिए एडीबी (एशियाई विकास बैंक) से सहायता प्राप्त करने में सक्षम थीं.

हालांकि, सत्ता परिवर्तन के बाद से, राजनीतिक अशांति के कारण बांग्लादेश रेडीमेड परिधान उद्योग में वियतनाम, थाईलैंड और यहां तक कि भारत के हाथों अपनी बहुमूल्य ज़मीन खो रहा है.

महिलाएं और उनकी स्थिति

हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मज़बूत उपाय लागू किए हैं. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम अधिनियम 2000 और विशेष न्यायाधिकरण जैसे कानून लिंग आधारित हिंसा पर को एड्रेस करते हैं. नेशनल हेल्पलाइन, सामुदायिक कार्यक्रम और जागरूकता अभियान जैसी पहल बाल विवाह और दहेज़ प्रथाओं के मामलों से निपटती हैं. महिला उद्यमियों और वित्तीय स्वतंत्रता कार्यक्रमों के लिए समर्थन सहित आर्थिक सशक्तिकरण परियोजनाएं अवसरों को बढ़ाती हैं. शिक्षा और कौशल-विकास पहल समाज में महिलाओं की भूमिका को और मज़बूत बनाती हैं, सुरक्षा और समानता को बढ़ावा देती हैं.

हिंदुओं का जातीय सफाया

अमेरिकी पत्रकार रिचर्ड बेन्किन ने अपनी किताब: Quiet Case Of Ethnic Cleansing: The Murder Of Bangladesh’s Hindus में बांग्लादेश में हिंदुओं के जातीय सफाए का दस्तावेज़ीकरण किया है. बेनकिन कहते हैं कि दुनिया ने बांग्लादेश में हिंदू आबादी में आई गिरावट पर आंखें मूंद ली हैं — 1947 में 35 प्रतिशत से 1971 में 20 प्रतिशत और 2017 में 7 प्रतिशत. कट्टरपंथी समूहों के सत्ता में आने के बाद, हम असहाय होकर देखते हैं. इस साल दुर्गा पूजा पंडालों में तोड़फोड़ की गई; महिलाओं पर अत्याचार किए गए. मुहम्मद यूनुस सरकार के तहत अब धर्म परिवर्तन की धमकियां खुलेआम दी जा रही हैं, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और हिंदुओं को सरकारी नौकरियों से हटाया जा रहा है.

गड़बड़ियां

बांग्लादेश आज पूर्वी पाकिस्तान बन गया है क्योंकि देश में कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं है. लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित शेख हसीना की जगह अनिर्वाचित मुख्य सलाहकार यूनुस ने ले ली है, जिनके शासनकाल में देश हिंदू, बौद्ध, जैन और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के अपने इतिहास को दोहरा रहा है. हिंसा पर बात करने की बजाय, मुख्य सलाहकार इसे “प्रोपेगेंडा” के रूप में खारिज कर देते हैं. अल्पसंख्यक समूह बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने दावा किया है कि 4 अगस्त 2024 से हिंदुओं पर 2,000 से अधिक हमले हुए हैं, जब हसीना को पीएम के रूप में हटा दिया गया था. इन हमलों को केवल “राजनीतिक अस्थिरता” के रूप में लेबल करना अल्पसंख्यक समुदायों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में वास्तविक चिंताओं को कम करता है. यूनुस सरकार कमजोर आबादी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है.

मुख्य सलाहकार को पश्चिम-शिक्षित उदारवादी माना जाता है, लेकिन वास्तव में वह बांग्लादेश के संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, देश का नाम बदलकर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट पाकिस्तान करना चाहते हैं और “धर्मनिरपेक्ष” शब्द को हटाना चाहते हैं. हालांकि, एक प्रशिक्षित अर्थशास्त्री होने के बावजूद, उन्होंने आर्थिक गड़बड़ी पैदा करके अपने लोगों को निराश किया है — देश अपने बिजली के बिलों का भुगतान करने के लिए भी संघर्ष कर रहा है. बिजली की अनुपलब्धता और कानून-व्यवस्था के टूटने का असर ऐसा है कि प्रसिद्ध कपड़ा उद्योग अपनी रसद श्रृंखला को बनाए रखने में असमर्थ है.

बिजली, मेडिकल सेवाओं और आपूर्ति की अनुपलब्धता के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं, इसके अलावा कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण भारत के लिए मेडिकल वीज़ा भी निलंबित कर दिया गया है.

यूनुस ने वह कर दिखाया है जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) या बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी नहीं कर पाए — बांग्लादेश को पूरी तरह से अराजकता में ले जाना और पूरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करना. उन्होंने संकट के एक प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया है, जहां बांग्लादेश का एक कार्यात्मक लोकतांत्रिक राज्य अब एक असफल, दिवालिया इस्लामिक गणराज्य पूर्वी पाकिस्तान बनने के चौराहे पर है.

वर्तमान स्थिति

बांग्लादेश अस्थिरता के भंवर में फंस गया है और आज एक कठपुतली सरकार के नेतृत्व में एक बनाना रिपब्लिक के रूप में खड़ा है. शेख हसीना को चुनाव के ज़रिए हटाया जाना चाहिए था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दंगे और आगज़नी का रास्ता चुना, जिससे अराजकता फैल गई और चरमपंथी समूहों का उदय हुआ. सेना ने हस्तक्षेप किया, जिससे देश में और अस्थिरता आई और क्षेत्रीय शांति और बांग्लादेश के लोकतांत्रिक भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गईं. इस तरह की कार्रवाइयां पाकिस्तान के मूल राज्य में देखे गए अस्थिर विरोध प्रदर्शनों को दर्शाती हैं, जो शासन को कमज़ोर करती हैं और दीर्घकालिक अस्थिरता को बढ़ावा देती हैं. हम बांग्लादेश को कट्टरपंथ के एक और इस्लामी राज्य में पतित होते नहीं देखना चाहते. जैसा कि मैं लिख रही हूं, यूनुस ने हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है ताकि उन पर “युद्ध अपराधों” के लिए मुकदमा चलाया जा सके. बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए किस पर मुकदमा चलाया जाएगा?

(मीनाक्षी लेखी भाजपा की नेत्री, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. उनका एक्स हैंडल @M_Lekhi है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं)

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