कोलकाता, एक अक्टूबर (भाषा) पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम विभाग ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए दार्जिलिंग, कुर्सेओंग और कलिम्पोंग के चाय बागान श्रमिकों को 16 प्रतिशत बोनस वितरित करने के लिए एक परामर्श जारी किया।
सरकार ने कहा कि यह परामर्श पश्चिम बंगाल में पूरे चाय उद्योग में समानता बनाए रखने के लिए जारी किया गया है क्योंकि उत्तर बंगाल के डुआर्स और तराई क्षेत्रों के बागानों ने पिछले वित्त वर्ष के लिए 16 प्रतिशत बोनस देने का फैसला किया है।
परामर्श में राज्य सरकार ने कहा कि पहाड़ के चाय बागानों ने पहले प्रबंधन, ट्रेड यूनियनों और सरकार के बीच त्रिपक्षीय स्तर पर हुई कई बैठकों के बाद 1965 के बोनस अधिनियम के अनुसार श्रमिकों को 8.33 प्रतिशत बोनस देने पर सहमति जताई थी, लेकिन बागानों के सामने गंभीर वित्तीय संकट को देखते हुए उत्तर बंगाल में श्रमिक असंतोष फैल गया, क्योंकि श्रमिक 20 प्रतिशत से कम बोनस पर समझौता करने को तैयार नहीं थे।
इसके बाद, बागानों के प्रबंधन ने 13 प्रतिशत बोनस देने पर सहमति जताई, लेकिन यूनियनें 20 प्रतिशत की मांग पर अड़ी रहीं, जिससे गतिरोध पैदा हो गया।
सरकार के अनुसार, उत्तर बंगाल में 16 प्रतिशत बोनस देने के लिए उद्योग-व्यापी समझौता पहले ही हो चुका है, वहां इसका वितरण जोरों पर शुरू हो गया है।
दुर्गा पूजा और दशहरा उत्सव बहुत करीब हैं, ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि उत्तर बंगाल के बागानों के श्रमिकों को बोनस का भुगतान प्रबंधन द्वारा बिना किसी देरी के शुरू किया जाए।
सरकार ने कहा कि गतिरोध के कारण श्रमिकों और उनके परिवारों को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सरकार ने प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों से औद्योगिक शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया।
भाषा राजेश राजेश अजय
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