नई दिल्ली: इस हफ्ते उर्दू अखबार इंकलाब, सियासत और रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में खबरें और संपादकीय प्रमुखता से छापे हैं. अखबारों ने आगामी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में सीएए के विरोध को भी प्रमुखता से उठाया है.
इसके अलावा, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा खुलासे के लिए अधिक समय के अनुरोध के बाद, अखबारों ने चुनावी बांड से संबंधित डेटा चुनाव आयोग को सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी चर्चा की. बैंक ने बांड के बारे में जानकारी देने की अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी.
शुक्रवार को सियासत ने ‘एक देश, एक चुनाव’ शीर्षक से एक संपादकीय में कहा कि केंद्र में सत्ता में मौजूद बीजेपी एक साथ चुनाव के जरिए विपक्ष को खत्म करने का प्रयास कर रही है.
दिप्रिंट आपके लिए इस हफ्ते उर्दू प्रेस में पहले पन्ने पर सुर्खियां बटोरने और संपादकीय में शामिल सभी खबरों का एक राउंड-अप लेकर आया है.
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सीएए और चुनावी बांड
गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा सीएए के लागू किए जाने की घोषणा करने और नियमों को अधिसूचित करने के दो दिन बाद, सियासत ने सीएए के जरिए से वोटों में कथित रूप से धांधली के लिए केंद्र की आलोचना की और भारतीय जनता पार्टी पर मुसलमानों के बीच भय पैदा करने के लिए कानून का उपयोग करने का आरोप लगाया.
इसके संपादकीय में सीएए की भेदभावपूर्ण प्रकृति के बारे में बात की गई, जो पड़ोसी देशों के गैर-दस्तावेज़ धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है, लेकिन मुसलमानों को बाहर रखता है. इसने पिछली परंपराओं के विपरीत, नागरिकता के आधार के रूप में धर्म के अभूतपूर्व उपयोग पर भी जोर दिया.
सियासत ने आगे कानून द्वारा भारतीय मुसलमानों पर बनाए गए मनोवैज्ञानिक दबाव और संभावित राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से इसके संभावित संबंध पर चिंता व्यक्त की, जिसका उद्देश्य अवैध अप्रवासियों को बाहर करना होगा.
संपादकीय में भाजपा की “विभाजनकारी राजनीति” की निंदा की गई, जिसके लिए चुनावी सफलता के लिए पार्टी द्वारा नकारात्मक रणनीति अपनाने को जिम्मेदार ठहराया गया और सुझाव दिया गया कि यह “मोदी सरकार के खराब प्रदर्शन और विफलता” का सबूत है.
बुधवार को सियासत ने अपने पहले पन्ने पर खबर दी कि कांग्रेस ने असम में सीएए के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है. इसके अलावा, अखबार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने कहा कि सीएए राज्यों को विभाजित कर देगा.
बुधवार को इंकलाब का पहला पेज भी सीएए विरोधी प्रदर्शनों पर केंद्रित था. अधिनियम के विरोध के कारण राज्यों में प्रदर्शन हुए, जिसमें असम में 30 स्वदेशी संगठनों द्वारा बंद की घोषणा भी शामिल है. तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश ने भी कानून लागू करने के सरकार के कदम की आलोचना की है, जिसे अदालत में चुनौती दी गई है.
बनर्जी ने अधिनियम को लागू करने में चार साल की देरी पर सवाल उठाया — अखबार की रिपोर्ट में था — इसे दिसंबर 2019 में पारित किया गया था.
मंगलवार को इंकलाब ने एक संपादकीय में लोकतंत्र में पारदर्शिता के महत्व पर जोर दिया. इसने चुनावी बांड को असंवैधानिक घोषित करने और दान के खुलासे का आदेश देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की.
संपादकीय में सीएए से जुड़ी चिंताओं को भी संबोधित किया गया है, खासकर असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जहां चुनावों के दौरान यह एक विवादास्पद मुद्दा रहा है. इसने नागरिकों से लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने का आग्रह किया और कानून के संबंध में चिंताओं को दूर करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप में विश्वास व्यक्त किया.
सोमवार को उर्दू अखबारों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने पर प्रकाश डाला. इसके बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा इसी तरह की याचिका दायर की गई, जिसमें उसने एसबीआई पर चुनावी बांड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की “जानबूझकर अवज्ञा” करने का आरोप लगाया.
भाजपा ‘राज्य सरकारों को अस्थिर कर रही है’
‘एक देश, एक चुनाव’ पर सियासत के शुक्रवार के संपादकीय में एक साथ चुनावों के माध्यम से विपक्ष को खत्म करने के भाजपा के कथित प्रयास की आलोचना की गई.
संपादकीय ने कहा, “भाजपा का लक्ष्य इस देश में विपक्ष को लगभग खत्म करना है, भले ही इसकी शुरुआत कांग्रेस मुक्त भारत के नारे के साथ हुई हो. कांग्रेस के विरोधी कई क्षेत्रीय दलों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और भाजपा के साथ गठबंधन किया, लेकिन अब यह सच है कि कई क्षेत्रीय दल भाजपा में समाहित हो गए हैं और कई विलुप्त होने के कगार पर हैं.”
इसने भारतीय लोकतंत्र में सत्ता की तरलता पर प्रकाश डाला, जहां अक्सर अप्रत्याशित परिणाम होते हैं और अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए भाजपा की रणनीति पर सवाल उठाया.
बुधवार को एक संपादकीय में सियासत ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार सहित अन्य राज्यों के उदाहरणों का हवाला देते हुए केंद्र में सत्ता संभालने पर भाजपा के “राज्य सरकारों को अस्थिर करने के रिकॉर्ड” को रेखांकित किया.
संपादकीय में हरियाणा में भाजपा के कदम का ज़िक्र किया गया, जहां उसने राज्य की 10 संसदीय सीटों में से एक भी अपने सहयोगी जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) को देने से इनकार कर दिया, जिससे इस सप्ताह उनका गठबंधन खत्म हो गया. हरियाणा के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है और उनके स्थान पर नायब सिंह सैनी ने शपथ ली है.
संपादकीय में कहा गया, “भाजपा ने अब क्षेत्रीय पार्टी जेजेपी के साथ गठबंधन खत्म करके और हरियाणा में अपनी सरकार बनाकर उसी परंपरा को कायम रखा है.”
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लोकसभा चुनाव
गुरुवार को इंकलाब ने पहले पन्ने पर खबर दी कि सीएए के खिलाफ असम और जामिया मिलिया इस्लामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन हुए. इसके साथ ही अखबार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान भी छापा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीएए से भारतीय मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है.
अपने मंगलवार के संपादकीय में सियासत ने “जनता की राय को प्रभावित करने के लिए उत्तेजक बयान देने” और संभावित रूप से संविधान में संशोधन करने के लिए भाजपा नेताओं की आलोचना की. इस महीने की शुरुआत में बीजेपी के एक सांसद के एक बयान में जनता से संविधान को बदलने के लिए पार्टी के लिए दो-तिहाई बहुमत सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया था, जिसकी निंदा की गई.
जबकि भाजपा ने खुद को इससे अलग कर लिया है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमज़ोर करती है. संपादकीय में कहा गया है कि चुनाव नज़दीक आने के साथ, पार्टी को जिम्मेदार विमर्श को कायम रखने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए.
सोमवार को सियासत के संपादकीय ने लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा के साथ तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के गठबंधन की आलोचना की, जिसमें कहा गया कि सत्ता की उम्मीद के बावजूद, आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यकों के टीडीपी के साथ गठबंधन के कारण बीजेपी के उससे दूरी बनाने की संभावना है.
संपादकीय में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की “भाजपा द्वारा पिछली हार” पर प्रकाश डाला गया और गठबंधन से लाभ की गंभीर संभावनाओं का सुझाव दिया गया.
संपादकीय में कहा गया है, “टीडीपी ने अपनी ताकत और राज्य में सत्ता हासिल करने की उम्मीद के आधार पर एक अच्छा फैसला लिया होगा, (लेकिन) वास्तविकता यह है कि आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यक भी टीडीपी से दूरी बना लेंगे. भाजपा के साथ गठबंधन के परिणामस्वरूप दबाव और सत्ता के प्रलोभन में लिया गया फैसला आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यकों को निराश करने वाला है.”
सोमवार को उर्दू अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर खबर दी कि तृणमूल कांग्रेस ने यूसुफ पठान, महुआ मोइत्रा और शत्रुघ्न सिन्हा को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है. इंकलाब ने इसे अपनी लीड रिपोर्ट बनाया.
सियासत के संपादकीय का शीर्षक “बीजेपी के दावों की हकीकत” था, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि “विपक्ष एकजुट हो रहा है” और “प्रभुत्व बनाए रखने के लिए पार्टी के संघर्ष” की ओर इशारा किया क्योंकि यह क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन बनाती है लेकिन पंजाब, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में प्रतिरोध का सामना करती है.
संपादकीय ने कहा, “भाजपा के प्रयासों के बावजूद आंध्र प्रदेश और ओडिशा में गठबंधन बनाने में चुनौतियां बनी हुई हैं. मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस नेताओं को लुभाने में लगी है. यह स्वतंत्र रूप से चुनाव जीतने में भाजपा के घटते आत्मविश्वास को दर्शाता है, जिससे अन्य दलों और नेताओं पर निर्भरता बढ़ रही है.”
इज़रायल और गाज़ा
गुरुवार को इंकलाब ने “इज़रायली असंवेदनशीलता और बाइडन की सहानुभूति” शीर्षक के तहत एक संपादकीय प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया कि 7 मार्च के अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने सही कहा था कि यह रमज़ान उनके लिए बहुत कठिन समय में आया है. फिलिस्तीनियों ने लेकिन इस बात पर प्रकाश डाला कि “इस कथन में करुणा कम और दया अधिक थी”.
संपादकीय में कहा गया, “अगर दुनिया के किसी भी शक्तिशाली देश का नेता विनाशकारी युद्धों और आपदाओं से पूरी तरह अवगत होने के बावजूद पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है, तो हमें नहीं लगता कि गाज़ा के लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना ज़रूरी है.”
(संपादन : फाल्गुनी शर्मा)
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