नई दिल्ली: अफगानिस्तान में लड़कियां और महिलाएं, छात्र और शिक्षक, जो अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित थे, ने उनके लिए देश में शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने की मांग की है.
जैसे ही तालिबान शासन ने देश पर कब्ज़ा करने के बाद अफगानिस्तान में अपना दूसरा वर्ष पूरा किया, महिलाओं की इच्छा है कि शिक्षा का उनका बुनियादी अधिकार उन्हें वापस दे दिया जाएगा.
एक छात्रा मारवा ने कहा, “कल, मैंने सोचा था कि शायद स्कूल, विश्वविद्यालय और कई अन्य स्थान जो बंद थे, खुल जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ.”
एक छात्रा नजमा ने कहा, “हम सरकार से लड़कियों के लिए स्कूलों और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने का आह्वान करते हैं.”
TOLONews के अनुसार, इस बीच, कुछ छात्रों और शिक्षकों ने लड़कियों के स्कूलों को बंद करने के नकारात्मक परिणामों की चेतावनी दी और कहा कि स्कूलों को बंद करने से देश में पहले से अधिक निरक्षरता बढ़ेगी.
एक छात्रा फाहिमा ने कहा, “सोशल मीडिया में लड़कियों के लिए स्कूल और विश्वविद्यालय फिर से खोलने के बारे में कुछ खबरें थीं लेकिन ऐसा नहीं हुआ, स्कूलों को बंद करना हमारे देश के लिए फायदेमंद नहीं है.”
TOLONews के अनुसार, सवाल यह है कि दो साल के इस्लामिक अमीरात शासन के बाद स्कूलों और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने की योजना को अंतिम रूप क्यों नहीं दिया गया है.
2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से अफगानिस्तान की महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. युद्धग्रस्त देश में लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच नहीं है.
तालिबान ने महिलाओं और लड़कियों के लिए अभिव्यक्ति, संघ, सभा और आंदोलन की स्वतंत्रता के अधिकारों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए हैं.
इतना ही नहीं, तालिबान नेताओं ने महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा और रोजगार तक पहुंच प्रदान करने के अंतरराष्ट्रीय आह्वान की भी अवहेलना की है. जाहिर तौर पर, उन्होंने अन्य देशों को भी अफगानिस्तान के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी जारी की है.
तालिबान ने लड़कियों को माध्यमिक विद्यालय में जाने से रोक दिया है, महिलाओं और लड़कियों की आवाजाही की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया है, कार्यबल के अधिकांश क्षेत्रों से महिलाओं को बाहर कर दिया है और महिलाओं को पार्क, जिम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है.
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