सेना की कमान वाले केंद्रीय बल, असम राइफल्स के खिलाफ मणिपुर पुलिस की मनमानी एफआईआर, संवैधानिक ब्रेकडाउन का साफ संकेत है. क्या सरकार को अनुच्छेद 356 लागू करने के लिए किसी और सबूत की जरूरत है? इसी पक्षपातपूर्ण पुलिस बल के तहत दंगे और लूटपाट हुई. ऐसा ही कश्मीर में सेना के खिलाफ किसी एफआईआर की कल्पना करके देखिए.