नयी दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा) सरकार ने सोमवार को निर्यातकों के लिए शुरू की गई अग्रिम प्राधिकार योजना के मानदंडों को सुगम बनाने की घोषणा की। इस योजना के तहत कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों का शुल्क मुक्त आयात किया जा सकता है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) विदेश व्यापार नीति के तहत इस योजना को लागू करता है।
इनपुट (कच्चे माल) की पात्रता क्षेत्र-विशिष्ट की मानदंड समितियां तय करती हैं।
डीजीएफटी ने कहा कि नियम तय करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए उसने उपयोगकर्ताओं के लिए मानदंडों का एक डेटाबेस बनाया है। इन मानदंडों का उपयोग कोई भी निर्यातक मानदंड समिति से संपर्क किए बिना कर सकता है।
भाषा पाण्डेय अजय
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