नयी दिल्ली, सात जुलाई (भाषा) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) की शुक्रवार को होने वाली बैठक को टाल दिया, जो अब 14 जुलाई को होगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
केंद्र सरकार के उस अध्यादेश को आम आदमी पार्टी सरकार ने चुनौती दी है, जिसके तहत इस प्राधिकरण का गठन किया गया था और इस मामले पर सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार की बैठक में एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों की तैनाती से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी थी, जिन्हें पिछले महीने गृह मंत्रालय ने बाहर से दिल्ली स्थानांतरित किया था।
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा एनसीसीएसए के सचिव और दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (गृह) को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री कुछ अपरिहार्य कारणों के चलते सात जुलाई को प्राधिकरण की बैठक नहीं बुला पाएंगे।
इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने अब 14 जुलाई को अपने शिविर कार्यालय में बैठक बुलाई है।
दिल्ली सरकार के नौकरशाहों के स्थानांतरण और तैनाती के संबंध में केंद्र के एक अध्यादेश के माध्यम से मई में इस प्राधिकरण का गठन किया गया था।
केंद्र ने अध्यादेश के माध्यम से दिल्ली सरकार के सेवा मामलों पर अपना नियंत्रण बहाल कर दिया था, जबकि 11 मई को उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में ‘आप’ सरकार को सेवा मामलों पर नियंत्रण सौंपा था।
आप ने अध्यादेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है जिसने मामले में सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है।
भाषा शफीक वैभव
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