राज्य और केंद्रीय बोर्डों में ई-लर्निंग पाठ्यक्रम का मानकीकरण करने की कैसे कोशिश कर रही सरकार

केंद्र सरकार ने गुणवत्ता सामग्री का चयन करने के लिए इस जनवरी में एक 21-सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया, जिसे बाद में 200+ सरकारी टीवी चैनलों, रेडियो नेटवर्क और फोन के माध्यम से छात्रों को पेश किया जाएगा.

चित्रण: रमनदीप कौर/दिप्रिंट

नई दिल्ली: ई-लर्निंग के साथ- चाहे वह 200+ सरकार द्वारा संचालित टीवी चैनलों, मोबाइल फोन या रेडियो नेटवर्क के माध्यम से हो- छात्रों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. केंद्र सरकार राज्य और केंद्रीय बोर्डों में एक मानकीकृत ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाने पर काम कर रही है. दिप्रिंट को यह जानकारी मिली है.

इसके लिए, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने इस जनवरी में 21 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया. सरकारी संगठनों- राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) और राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम (एनईटीएफ) के नेतृत्व में समिति में विषय विशेषज्ञ शामिल हैं.

अन्य प्रतिभागियों में उच्च शिक्षा संस्थान शामिल हैं, जैसे कि गुजरात स्थित गणपत विश्वविद्यालय, एडसिल इंडिया लिमिटेड, एक सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षा परामर्शदाता, एकस्टेप फाउंडेशन, छात्रों को सीखने के अवसर प्रदान करने वाला एक परोपकारी संगठन और अमृता विश्व विद्यापीठम.

दिप्रिंट को पता चला है कि समिति ने अब तक तीन दौर की चर्चा की है.

एनसीईआरटी, जो स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को सहायता और सलाह देती है, सामग्री तैयार करेगी. शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश, परिनियोजन और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर निर्णय लेने की सुविधा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप एनईटीएफ एक ढांचा तैयार करेगा जिसके आधार पर गुणवत्ता सामग्री को फिल्टर और चुना जाएगा.

एनईटीएफ के अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे ने दिप्रिंट को बताया, ‘समिति का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली आकर्षक सामग्री की पहचान करना है जो छात्रों की समझ में सुधार करती है. हम चाहते हैं कि हितधारक (कठिन विषयों की पहचान करें) और समिति को सर्वोत्तम गुणवत्ता सामग्री विकल्पों के साथ आने का काम सौंपा गया है.

इस प्रक्रिया में सदस्यों को अच्छी सामग्री को फिल्टर करने के लिए एक ढांचे के लिए अपने सुझाव और उपलब्ध संसाधनों को प्रस्तुत करना शामिल है. फिर, चयनित सामग्री की प्रभावशीलता की जांच की जाएगी.

सामग्री एनईपी 2020 के अनुपालन में होगी और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर आधारित होगी, जिसका एक मसौदा अप्रैल में जारी किया गया था.

एनसीईआरटी के तहत काम करने वाला सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी (सीआईईटी) के संयुक्त निदेशक डॉ. अमरेंद्र बेहरा इस प्रक्रिया में शामिल हैं. उन्होंने कहा कि पूरे भारत में काम करने वाले प्लेटफॉर्म पर समान सामग्री लाने के लिए मानकीकरण एक आवश्यक जरूरत है.

उन्होंने कहा, ‘कक्षा 8 तक की शैक्षिक सामग्री में लगभग 70-80 प्रतिशत की भिन्नता है क्योंकि राज्य बोर्ड अध्यायों में क्षेत्रीय रूप से प्रासंगिक सामग्री को शामिल करते हैं. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी बोर्डों में सामग्री में समानता हो, हम तकनीकी प्लेटफार्मों पर पढ़ाए जाने के लिए मानकीकृत सामग्री तैयार कर रहे हैं.’

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मुख्य बिंदु

सदस्यों ने कहा कि सलाहकार समिति कार्य योजना बिंदुओं के साथ भी आई है, जिसे पूरा करने के लिए प्रत्येक सदस्य कार्य करेगा.

सहस्रबुद्धे ने कहा कि समिति उच्च शिक्षा संस्थानों और स्कूलों सहित सभी हितधारकों द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर सिफारिशें करेगी. उदाहरण के लिए, गणपत विश्वविद्यालय ने छात्रों को ‘मूल्य-आधारित शिक्षा’ प्रदान करने के लिए अपने पोर्टल, गुनी गुरु की पेशकश की है.

विश्वविद्यालय के प्रो-वाइस-चांसलर सौरभ दवे ने दिप्रिंट को बताया, ‘हमारे विश्वविद्यालय का इन्क्यूबेशन सेंटर हमारे गुणी गुरु पोर्टल पर जीवन कौशल, मूल्य-शिक्षण और आत्म-सुधार मॉड्यूल के साथ आया है ताकि छात्रों को मूल्य-आधारित जीवन का नेतृत्व करने में मदद मिल सके. हमने इसे समिति को प्रदान करने का विकल्प दिया है.

इसके अलावा, तकनीकी संस्थान एक ऐसी प्रणाली बनाने पर काम कर रहा है जो स्कूल से घर और वापस जाने वाले छात्रों की सुरक्षा की एंड-टू-एंड निगरानी प्रदान करेगी. वे हिंदी, गुजराती, मराठी और कन्नड़ में कक्षा 10 तक की स्कूली शिक्षा के लिए सामग्री भी विकसित कर रहे हैं.

समिति के एक अन्य सदस्य, बेंगलुरु स्थित एकस्टेप फाउंडेशन ने ऑनलाइन सामग्री प्रदान करने के समिति के उद्देश्य की सहायता के लिए अपने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान करने की पेशकश की है.

संगठन के मुख्य विकास अधिकारी गौरव गुप्ता ने दिप्रिंट को सनबर्ड के बारे में बताया, जो एक ओपन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षकों के लिए दीक्षा (डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग) पोर्टल के लिए इस्तेमाल किया है.

उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म का दायरा बढ़ाया जा सकता है. उन्होंने कहा, ‘सनबर्ड को विभिन्न उपयोग मामलों, भाषाओं, संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुरूप प्लेटफार्मों के विकास और सीखने के समाधान के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रदान करके कई भाषाओं और कई शिक्षण और सीखने के समाधानों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसका उपयोग कोई भी संगठन कर सकता है.’

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