भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले साठ मुस्लिम उम्मीदवारों ने इस महीने की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में हुए नगर निकाय चुनावों में जीत हासिल की. यह बदलाव देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है, जो बीजेपी के भीतर बढ़ती समावेशिता को दिखाता है और अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व के बारे में चल रही धारणाओं में बदलाव को दर्शाता है.
बीजेपी के टिकट पर सफलतापूर्वक चुनाव लड़ने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों का उभरना लंबे समय से चली आ रही इस धारणा को चुनौती देता है कि बीजेपी मुख्य रूप से बहुसंख्यक हिंदू आबादी के हितों का प्रतिनिधित्व करती है. परंपरागत रूप से रूढ़िवादी और राष्ट्रवादी विचारधाराओं से जुड़ी, बीजेपी ने हाल ही में अपने समर्थन आधार का विस्तार करने और अपने रैंकों के भीतर विविधता को गले लगाने की प्रतिबद्धता दिखाई है.
पार्टी ऐसे व्यक्तियों को जगह देती रही है जो अपनी धार्मिक पहचान की परवाह किए बिना अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा को साझा करते हैं. और अधिक मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का हालिया निर्णय अपने समर्थन आधार का विस्तार करने और अपने रैंकों के भीतर विविधता को बढ़ावा देने की इच्छा को प्रदर्शित करता है.
हाल के पश्चिम बंगाल राज्य चुनावों के दौरान भी, बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था. पार्टी ने नौ मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जो दुर्भाग्य से जीत हासिल करने में सफल नहीं रहे.
पसमांदा आउटरीच यूपी में जोर पकड़ रही है
बीजेपी ने न केवल स्थानीय निकाय चुनावों में बल्कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. लेकिन अमीनुल हक लस्कर को छोड़कर, जो विधानसभा के लिए बीजेपी के टिकट पर चुने गए एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार हैं, वे सीटें हासिल करने में सफल नहीं रहे हैं.
पार्टी ने 2015 के गुजरात स्थानीय निकाय चुनावों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की जब कथित तौर पर 110 मुस्लिम उम्मीदवारों ने बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की. 2021 में, उन्होंने 31 मुसलमानों को मैदान में उतारा.
उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में भी पार्टी इसी रणनीति का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करती नजर आ रही है. 60 बीजेपी समर्थित मुस्लिम उम्मीदवार जीते, जिनमें पांच नगर पंचायतों के अध्यक्ष बने. कुल 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को राज्य के पार्टी नेताओं के साथ मैदान में उतारा गया था, जिसमें कहा गया था कि उनमें से लगभग 90 प्रतिशत पसमांदा मुस्लिम समुदाय के थे.
ये परिणाम महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उन्होंने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या मुसलमान अब बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार हैं. यह देखते हुए कि पहले पार्टी द्वारा मैदान में उतारे गए मुस्लिम उम्मीदवारों को मतदाताओं से पर्याप्त समर्थन नहीं मिला था.
समावेशिता या टोकनवाद
इन मुस्लिम उम्मीदवारों की उपलब्धियां समावेशिता, सशक्तिकरण और समान अवसर का संदेश देती हैं. बीजेपी का निर्णय अधिक विविध राजनीतिक परिदृश्य को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
लेकिन इतना ही काफी नहीं है कि पार्टी इस तरह का कदम उठाती है, मतदाताओं के लिए भी ऐसे समावेशी उपायों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देना उतना ही महत्वपूर्ण है. यही कारण है कि पसमांदा मुसलमानों की इस पहल पर प्रतिक्रिया विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि यह दर्शाता है कि वे राजनीतिक बयानबाजी पर अपने स्वयं के कल्याण को प्राथमिकता दे रहे हैं. यह विकास न केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को लाभान्वित करता है, बल्कि राष्ट्र के लोकतांत्रिक ढांचे को भी मजबूत करता है, जिससे व्यापक स्तर पर आवाजें सुनी जा सकती हैं और उनका प्रतिनिधित्व किया जा सकता है.
बीजेपी की इस पहल के बारे में बहस तो चल रही है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि यह सांकेतिक हो सकता है. उनका कहना है कि अगर पार्टी मुसलमानों के उत्थान के लिए इच्छुक होती तो वे विधानसभा चुनावों में या महापौर पदों के लिए समुदाय के उम्मीदवारों को मैदान में उतारती. हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया है कि कल्याणकारी योजनाओं के मामले में मुस्लिम समुदाय के साथ “सौतेला व्यवहार” नहीं किया गया है.
विशेषज्ञों ने कहा कि बीजेपी का प्राथमिक एजेंडा पसमांदा मुस्लिम समुदाय से अपील करना और उदार वर्गों से समर्थन हासिल करने के लिए एक अनुकूल छवि बनाना है.
जबकि कोई बीजेपी की पहल को संदेह के साथ देख सकता है, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि पार्टी ने वास्तव में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम उम्मीदवारों का समर्थन किया है और एक मुस्लिम मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में नियुक्त किया है.
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राजनीतिक विकास और रणनीति
एक राजनीतिक दल के रूप में, बीजेपी ऐसे फैसले करती है जो उसके अपने हितों और चुनावी सफलता के लिए फायदेमंद होते हैं, यह एक निर्विवाद सत्य है. पार्टी की हाल की सफलताओं से उन व्यक्तियों को अवसर प्रदान करने में इसके आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा जो इसकी विचारधारा के साथ जुड़ते हैं और वोट सुरक्षित कर सकते हैं.
मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के बीजेपी के फैसले को अधिक से अधिक चुनावी कर्षण हासिल करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा सकता है. अपने पारंपरिक मतदाता आधार से अलग होकर और अपने उम्मीदवार की सूची में विविधता लाकर, पार्टी का लक्ष्य समाज के व्यापक क्रॉस-सेक्शन से समर्थन आकर्षित करना है. यह दृष्टिकोण न केवल पार्टी के भीतर विविधता को बढ़ावा देता है बल्कि विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच की खाई को पाटने में भी मदद करता है, एक अधिक समावेशी और बहुलवादी राजनीतिक परिदृश्य को बढ़ावा देता है.
बीजेपी के टिकट पर इन मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत जहां प्रशंसनीय है, वहीं इनके सामने चुनौतियां भी हैं.
मुस्लिम समुदाय के भीतर कुछ सदस्य पिछले विवादों या विभाजनकारी बयानबाजी का हवाला देते हुए संदेह व्यक्त कर सकते हैं या इन घटनाओं की ईमानदारी पर संदेह कर सकते हैं. बीजेपी के लिए यह आवश्यक है कि वह भरोसे और समावेशिता के माहौल को बढ़ावा देने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखे, यह सुनिश्चित करे कि ये जीत केवल प्रतीकवाद नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व और भागीदारी की दिशा में वास्तविक कदम है.
बीजेपी के कदमों को अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी एक उदाहरण के रूप में काम करना चाहिए. उन्हें इन सकारात्मक कदमों पर निर्माण करना चाहिए और एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना चाहिए जहां सभी नागरिकों को, उनकी धार्मिक या जातीय पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, भाग लेने और राष्ट्र की प्रगति में योगदान करने के समान अवसर हों.
(आमना बेगम अंसारी एक स्तंभकार और टीवी समाचार पैनलिस्ट हैं. वह ‘इंडिया दिस वीक बाय अमाना एंड खालिद’ नाम से एक साप्ताहिक YouTube शो चलाती हैं. वह @Amana_Ansari पर ट्वीट करती है. व्यक्त विचार निजी हैं.)
(संपादन: ऋषभ राज)
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