scorecardresearch
Friday, 22 November, 2024
होमदेशमुख्तार अंसारी 2009 के मामले में 'आपराधिक साजिश' से बरी 20 मई को एक और गैंगस्टर एक्ट का फैसला

मुख्तार अंसारी 2009 के मामले में ‘आपराधिक साजिश’ से बरी 20 मई को एक और गैंगस्टर एक्ट का फैसला

हालांकि, बरी होने से गैंगस्टर को थोड़ी राहत मिली है, जो 2015 से यूपी की बांदा जेल में बंद है. सितंबर 2022 से, उसे चार मामलों में दोषी ठहराया गया है.

Text Size:

लखनऊ: गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज 13 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में बुधवार को बरी कर दिया गया.

अंसारी पर मामले में आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया था, जो मोहम्मदाबाद निवासी मीर हसन पर कथित हत्या के प्रयास से संबंधित है. नवंबर 2009 में, दो लोगों ने कथित तौर पर मीर हसन को गोली मार दी थी और बाद में उन्हें जेल में अंसारी से मिलने की धमकी दी थी.

हालांकि, बरी होने से गैंगस्टर को थोड़ी राहत मिली है, जो 2015 से यूपी की बांदा जेल में बंद है.

सितंबर 2022 से अब तक उन्हें चार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है.

पिछले साल 21 सितंबर को, मुख्तार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2003 में एक जेलर के साथ मारपीट करने के आरोप के सिलसिले में दोषी ठहराया था. हालांकि, इस जनवरी में अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था. शीर्ष अदालत ने कहा कि एचसी के फैसले ने यह साबित नहीं किया कि एक निचली अदालत द्वारा अंसारी को बरी करना कानून की दृष्टि से गलत था.

22 सितंबर को, अंसारी को 1999 में लखनऊ में कठोर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम – या गैंगस्टर अधिनियम – के तहत दर्ज मामले में दोषी ठहराया गया था.

फिर, गाजीपुर की एक अदालत ने मुख्तार अंसारी और सहयोगी भीम सिंह को 1996 के एक गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी ठहराया. 29 अप्रैल को, उन्हें गाजीपुर में एक सांसद/विधायक अदालत द्वारा दर्ज एक गैंगस्टर एक्ट मामले में उनके खिलाफ 2007 में 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी.

2005 में विधायक कृष्णानंद राय की नृशंस हत्या के बाद शहर में हुए दंगों और 1997 के कोयला व्यापारी नंद किशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या सहित अन्य मामलों के आधार पर उनके और उनके राजनेता भाई अफजल अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. .

रूंगटा वाराणसी विहिप इकाई के पदाधिकारी भी थे.

मीर हसन केस

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, सरकारी वकील नीरज श्रीवास्तव ने कहा कि मीर हसन मामला 24 नवंबर 2009 का है.

उन्होंने कहा, “उस मामले में, मुख्तार के खिलाफ आईपीसी 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत चार्जशीट दायर की गई थी. 2010 में इस मामले के मुख्य आरोपी सोनू यादव, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने हसन पर गोली चलाई थी, को इस मामले में बरी कर दिया गया था. तब तक मुख्तार के खिलाफ आरोप तय नहीं किए गए थे.”

श्रीवास्तव ने कहा कि अदालत ने देखा कि मामले में मुख्य आरोपी को बरी कर दिया गया था, और मुख्तार को उसी आधार पर बरी कर दिया, जिससे उन्हें संदेह का लाभ मिला.

मुख्तार के वकील लियाकत अली ने मीडिया को बताया कि एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी और शुरू में इसमें मुख्तार का नाम नहीं था.

उन्होंने आगे कहा, “मोहम्मदाबाद निवासी मीर हसन ने अपने जीवन पर घातक हमले का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी. वह मामले में शिकायतकर्ता था और उसने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया था.

उन्होंने कहा, “मुख्तार अंसारी 25 अक्टूबर 2005 से जेल में बंद था, जबकि घटना 2009 की बताई जा रही है. जेल में रहते हुए भी उसे मामले का आरोपी बनाया गया था. उन्हें प्राथमिकी में नामित नहीं किया गया था, लेकिन बाद में (जांच के दौरान) 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोपी बनाया गया था. आज, अदालत ने उन्हें साजिश के आरोपों से बरी कर दिया. ”

श्रीवास्तव ने पुष्टि की कि मुख्तार अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे.

इस सप्ताह के अंत में एक और फैसला

20 मई को मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट मामले में एक और फैसला सुनाया जाना है.

2009 के कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन मामले के आधार पर उसके खिलाफ एक गैंग चार्ट तैयार किए जाने के बाद यह मामला दर्ज किया गया था.

आने वाले फैसले के बारे में पूछे जाने पर अली ने कहा, “उस मामले में फैसला लंबित है, इसलिए मैं उससे पहले कोई टिप्पणी नहीं कर सकता.”

“बचाव पक्ष की ओर से, हमने निवेदन किया है कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ मामला नहीं बनता है और उसे जेल से रिहा किया जाना चाहिए है.”

(संपादन: पूजा मेहरोत्रा)
(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़नें के लिए यहां क्लिक करें)


यह भी पढ़ें: सिर्फ ‘केरला स्टोरी’ नहीं—बीते 10 साल में 28 भारतीय महिलाएं IS में गई, जिन्हें नसीब हुई मौत या सज़ा


share & View comments