चंडीगढ़, पांच अप्रैल (भाषा) हरियाणा सरकार ने आयुष चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति नीति का मसौदा तैयार किया है जिसका लाभ राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को मिलेगा। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
यहां जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, नीति का उद्देश्य आयुष प्रणाली को हरियाणा सरकार के सभी लाभार्थियों तक पहुंचाकर इसका प्रसार करना है।
उन्होंने बताया कि यह फैसला बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में लिया गया।
बयान में कहा गया, ‘चूंकि अधिकतर लाभार्थी आयुष चिकित्सा प्रणाली के तहत अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन पैनल में आयुष अस्पताल नहीं होने की वजह से उन्हें अपने व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में समस्या आ रही थी। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए यह नीति तैयार की गई है।’’
नीति के तहत सभी सरकारी आयुष संस्थान, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) के प्रमाणपत्र प्राप्त निजी अस्पताल पैनल में शामिल होंगे।
इससे निजी आयुष चिकित्कों को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि वे अपने अस्पतालों को पैनल में शामिल करा सकते हैं।
भाषा धीरज नेत्रपाल
नेत्रपाल
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