नई दिल्ली: इस सप्ताह पेश की गई संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) में लगभग 1,400 नए पदों का प्रस्ताव 2014 से लंबित है. यदि इसे स्वीकृति मिल जाती है, तो यह कदम सरकार की सूचना और प्रौद्योगिकी शाखा में संसाधनों और जनशक्ति के लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने में मदद करेगा.
स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (डीआईओ) और अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी (एडीआईओ) के स्तर की तकनीकी जनशक्ति को तैनात करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्यों में बने नए जिलों में एनआईसी ने 2022 में 212 नए पद बनाने के लिए एक अलग प्रस्ताव भी पेश किया था.
लेकिन प्रस्ताव को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है.
एनआईसी में संसाधनों और जनशक्ति के मुद्दों को हल करने के लिए किए गए उपायों पर स्थायी समिति के सवाल के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) की प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है, “1,407 नए पदों का प्रस्ताव (बाद में 1,392 पर फिर से काम किया गया) ) 2014 से मंजूरी के लिए लंबित है.”
जनशक्ति की कमी इस तथ्य पर विचार करते हुए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि एनआईसी केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही आखिरी व्यक्ति तक नागरिकों को सरकारी सेवाओं की उपलब्धि सुनिश्चित करता है.
1,392 नौकरियों की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि मंत्रालय ने अपने सबमिशन में कहा है कि प्रस्ताव को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री द्वारा “सभी स्तरों पर उचित विचार-विमर्श के बाद” मंजूरी दी गई थी और सहमति के लिए वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था.
वित्त मंत्रालय ने कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगने के बाद प्रस्ताव वापस कर दिया था, जिसकी अब एक आंतरिक समिति द्वारा जांच की गई है. विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ प्रस्ताव फरवरी 2020 में MeitY के माध्यम से वित्त मंत्रालय को फिर से प्रस्तुत किया गया था, रिपोर्ट में MeitY के हवाले से यह बात कही गयी है.
MeitY ने समिति को सूचित किया, “वित्त मंत्रालय ने फिर से कुछ टिप्पणियां की हैं और अतिरिक्त जानकारी मांगी है. फिर से प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक इनपुट संकलित किए जा रहे हैं.”
इसके अतिरिक्त, एनआईसी ने 2022-23 में भर्ती एजेंसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एनआईईएलआईटी) के माध्यम से वैज्ञानिक और तकनीकी सहायकों के स्तर के 754 पदों के लिए एक भर्ती अभियान भी शुरू किया था, जो सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, इस्तीफे और मृत्यु, प्रत्याशित रिक्तियों के कारण उत्पन्न हुई रिक्तियों के उलट था. मंत्रालय ने यह बात कही है.
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स्वीकृत और वास्तविक संख्या पर मांगा डेटा
इस हफ्ते संसद में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में, इसके अध्यक्ष प्रतापराव जाधव की अध्यक्षता वाली संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति ने कहा, “एनआईसी केंद्र सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के लिए प्रमुख आई-टी अवसंरचना प्रदाता (इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर) के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. और प्रौद्योगिकी (एमईआईटीवाई), जिसके अंतर्गत एनआईसी आता है, को समयबद्ध तरीके से सभी लंबित भर्तियों पर कार्रवाई करने के साथ ही केंद्र में आवश्यकताओं की समीक्षा करनी चाहिए.”
समिति ने एमईआईटीवाई को स्वीकृत और वास्तविक शक्ति, नए पदों के निर्माण के प्रस्ताव की स्थिति और सेवानिवृत्ति, वीआरएस के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने की स्थिति के बारे में 2014 से वर्षवार डेटा युक्त एक विस्तृत नोट प्रस्तुत करने के लिए कहा और साथ ही की गई कार्रवाई के बारे में भी अवगत कराने को कहा.
रिपोर्ट में साझा की गई संख्या के अनुसार, एनआईसी के ई-मेल उपयोगकर्ता 2019-20 में 23 लाख से बढ़कर 2022-23 में लगभग 32 लाख हो गए हैं. इसी अवधि के दौरान, इसका ई-ऑफिस उपयोगकर्ता आधार 2.7 लाख से बढ़कर 8.75 लाख हो गया है.
इसके अतिरिक्त, संदेश इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप- सरकार और उसके हितधारकों के बीच सुरक्षित संचार के लिए एनआईसी द्वारा विकसित एक स्वदेशी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जिसके उपयोगकर्ता 2019-20 में 4,618 से बढ़कर 2023-24 में 35 लाख हो गए हैं.
एनआईसी केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, 37 राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों और भारत के लगभग 741 जिला प्रशासनों के साथ संस्थागत संबंधों की सुविधा देता है.
एनआईसी के डेटा केंद्र 8,000 से अधिक सरकारी वेबसाइटों को होस्ट करते हैं और इसका नेशनल क्लाउड (मेघराज) 1,200 से अधिक ई-गवर्नेंस परियोजनाओं/उपयोगकर्ता विभागों का समर्थन करने वाले 20,000 से अधिक वर्चुअल सर्वर पर कई महत्वपूर्ण एप्लिकेशन को होस्ट करता है.
ई-कोर्ट, ई-ट्रांसपोर्ट, ई-हॉस्पिटल, ई-ऑफिस, ई-वेबिल, सहकारी कोर बैंकिंग समाधान (सीसीबीएस), आईवीएफआरटी, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल और ई-ऑक्शन इंडिया सहित विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं का देशव्यापी कार्यान्वयन एनआईसी के कारण ही संभव हो पाया है.
(संपादन: कृष्ण मुरारी)
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