रायपुर, 21 मार्च (भाषा) छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि राज्य के सभी शासकीय अस्पतालों में आगामी एक जून से कैशलेस व्यवस्था शुरू होगी।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्यिक कर और बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के मंत्री सिंहदेव के विभागों के लिए कुल 5122 करोड़ आठ लाख 71 हजार रुपए की अनुदान मांगे पारित की गई।
सिंहदेव ने विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए सदन को बताया कि राज्य के सभी शासकीय अस्पतालों में आगामी एक जून से कैशलेस व्यवस्था शुरू हो जाएगी और मरीजों को इलाज, जांच और दवाओं के लिए एक रूपया भी नहीं देना होगा।
उन्होंने बताया कि ओपीडी, आईपीडी, दवा और सभी तरह की डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदेशवासियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।
सिंहदेव ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर अपनी स्वीकृति दी है।
उन्होंने कहा कि कैशलेस व्यवस्था से यूनिवर्सल हेल्थ केयर की परिकल्पना के अनुरूप स्वास्थ्य को एक अधिकार का रूप देने के लक्ष्य को हासिल करने के साथ ही राज्य की न्याय योजनाओं में एक और आयाम जुड़ेगा। इससे कैशलेस शासकीय अस्पताल की परिकल्पना पूर्ण होगी।
इस योजना को राज्य में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। सिंहदेव के कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस योजना का नाम ‘स्वास्थ्य न्याय योजना’ होगा।
भाषा संजीव रंजन
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